ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारचे नवे नियम; नव्या नियमात ग्राहक संरक्षणाला अधिक बळ

दिल्ली: ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने कन्झूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.ग्राहक व्यवहार विभागाने गुरुवारी याबाबत माहिती दिली.

या सुधारणांमुळे ई-कॉमर्स क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता निर्माण होऊन संतुलित नियामक व्यवस्था विकसित होण्यास मदत होईल. सुधारित नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहेत. यामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी, सर्च रिझल्ट, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, उत्पादनांच्या किमतीतील कपात, डार्क पॅटर्न तसेच विक्रेत्यांकडून ग्राहकांना दिली जाणारी माहिती यासंदर्भातील तरतुदी अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल बाजारपेठेत ग्राहकांसमोर निर्माण होणाऱ्या नव्या समस्या आणि चिंतांचे निराकरण करणे हा या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश आहे. त्याचबरोबर ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’चा विचार करून ई-कॉमर्स कंपन्यांवर अनावश्यक नियामक बोजा न टाकता ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनशी समन्वय अनिवार्य

सुधारित नियमांनुसार प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीला नॅशनल कन्झूमर हेल्पलाईनच्या (एनसीएच) ‘कन्व्हर्जन्स’ प्रक्रियेत सहभागी होणे बंधनकारक असेल. यामुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय साधता येणार आहे. एनसीएचकडे 2025 मध्ये एकूण 17 लाख 71 हजार 622 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी 5 लाख 11 हजार 196 तक्रारी म्हणजेच सुमारे 29 टक्के तक्रारी ई-कॉमर्स क्षेत्राशी संबंधित होत्या.तसेच, ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीची नोंद संबंधित ‘ग्रिव्हन्स ऑफिसर’कडे झाल्यानंतर त्या तक्रारीची एक प्रत तक्रारदाराला उपलब्ध करून देणेही ई-कॉमर्स कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सर्च रिझल्टमध्ये फेरफार करता येणार नाही

ई-कॉमर्स कंपन्यांना अशा पद्धतीने सर्च रिझल्टमध्ये फेरफार करता येणार नाही, ज्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होईल किंवा त्यांच्या शोधाशी संबंधित उत्पादन अथवा सेवेच्या रिझल्टची उपयुक्तता आणि प्रासंगिकता प्रभावित होईल.याशिवाय, Sponsored Listings स्पष्ट आणि ठळकपणे चिन्हांकित करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे ग्राहकांना कोणती लिस्टिंग जाहिरात किंवा प्रायोजित सामग्री आहे, हे सहज ओळखता येईल.

किंमत कपातीची माहिती पारदर्शकपणे द्यावी लागणार

एखाद्या उत्पादनाच्या किंवा सेवेच्या किमतीत कपात जाहीर केल्यास ई-कॉमर्स कंपन्यांना कपातीनंतरची किंमत आणि पूर्वीची किंमत दोन्ही स्पष्टपणे दर्शवावी लागेल. पूर्वीची किंमत म्हणजे संबंधित कपात जाहीर करण्यापूर्वीच्या ३० दिवसांमध्ये त्या उत्पादनाची किंवा सेवेची सर्वात कमी असलेली किंमत असेल. ई-कॉमर्स कंपन्यांना कार्ड पॅटर्न्सच्या Prevention and Regulation Guidelines, 2023 चे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कंपन्यांना दरवर्षी स्वतःचे ‘सेल्फ-ऑडिट’ करावे लागेल. तसेच नियमांचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र प्रमुखपणे प्रदर्शित करावे लागणार आहे.

उत्पादनाची माहिती देणे बंधनकारक

मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थांना ग्राहकांना माहितीपूर्ण निर्णय घेता यावा यासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागेल. यामध्ये ‘बेस्ट बिफोर/यूज बिफोर’ तारीख, रिटर्न आणि रिफंडची माहिती, वॉरंटी, डिलिव्हरी तसेच पेमेंटशी संबंधित माहितीचा समावेश असेल.ग्राहकाची स्पष्ट संमती घेतल्याशिवाय मार्केटप्लेस कंपन्यांना त्याची माहिती ठरवून दिलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरता येणार नाही.तसेच, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मशी संबंधित नसलेल्या सेवांसाठी ग्राहकांकडून bundled fees आकारण्यासही मार्केटप्लेस संस्थांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, ठरावीक अटींच्या अधीन राहून लॉयल्टी किंवा मेंबरशिप कार्यक्रमांसाठी अपवाद ठेवण्यात आला आहे.

आयातीत वस्तूंसाठी ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ सांगणे आवश्यक

आयात केलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत आयातदाराची माहिती तसेच वस्तूचा मूळ देश (जाहीर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारने सांगितले की, कन्झूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 हे कन्झूमर प्रोटेक्शन ऍक्ट, 2019 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले होते. 2026 मधील या सुधारणांद्वारे बदलती व्यावसायिक मॉडेल्स, डिजिटल व्यवहारातील नव्या पद्धती आणि ग्राहकांच्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन नियम अधिक सक्षम करण्यात आले आहेत.

नियमांमुळे अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि ग्राहककेंद्रित ई-कॉमर्स परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. तसेच डिजिटल बाजारपेठेत कार्यरत कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण होऊन सर्व व्यवसायांना समान संधीचे वातावरण मिळेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.