मुंबई: राज्य सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा विस्तार करत सरकारने आता शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत केवळ पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद होती, ती आता थेट दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनात ही मोठी घोषणा केली.
कर्जमाफीच्या रक्कमेत वाढ करण्यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी दोन हजार सव्वीस-सत्तावीस या वर्षातील पीक कर्ज वेळेत फेडण्याची जी अट घालण्यात आली होती, ती आता सरकारने पूर्णपणे रद्द केली आहे. या अटीमुळे अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती, मात्र आता ही अट काढल्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ घेता येणार आहे. या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफीमुळे कोणताही शेतकरी श्रीमंत होत नाही, पण अडचणीच्या काळात तो सावकाराच्या दारात जाण्यापासून वाचतो. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करत महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांसाठी महायुतीचे आमदार सातत्याने आग्रही होते आणि आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली होती.
याशिवाय, राज्यभरातील शेतकरी संघटनांची आंदोलने आणि विविध आमदारांनी केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत सरकारने हा शेतकरी हिताचा निर्णय जाहीर केला आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन हजार एकोणीसच्या कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, राज्यातील पंचाण्णव टक्के शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरले आहेत. आता दोन हजार सव्वीसमध्ये कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांशिवाय, मागील तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असा निर्णय प्रथमच घेण्यात आला असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासोबतच राज्यातील बँकिंग व्यवस्था मजबूत ठेवण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांची वीज बिल सवलत देत असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायासाठी एक भक्कम आर्थिक आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
