परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर, आता राज्यसभेत कसोटी

१० वर्षांचा कारावास आणि जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये दंडाची तरतूद- संस्थेला ५ कोटी रुपये दंड- सर्व प्रकरणं फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालणार

नवी दिल्ली: – परीक्षांमधील घोळ आणि गैरप्रकारांविरोधात केंद्र सरकारने आणलेले सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ लोकसभेत मंजूर झाले आहे.

विरोधी पक्षांच्या जोरदार गोंधळातच मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उत्तरानंतर आवाजी मतदान घेण्यात आले आणि त्यात हे विधेयक पारित करण्यात आले. ३० ते ४० लाखांत होणारे पेपर लीक आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबवण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन दिवस या बिलावर चर्चा झाल्यानंतर आज ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले होते. त्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्याचं पहायला मिळाले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज आज दिवसभरासाठी स्थगित केले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल.

कोणत्या परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतात?

सरकारच्या विविध सार्वजनिक परीक्षा आणि भरती परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यामध्ये नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नीट-यूजी (NEET-UG), जेईई (Main), यूजीसी-नेट (UGC-NET) आणि सीयूईटी (CUET) या परीक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय यूपीएससी (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (Railway Recruitment Boards), आयबीपीएस (IBPS) तसेच केंद्र सरकारच्या विविध भरती परीक्षा या कक्षेत येतात.

१) सेक्शन १ आणि सेक्शन १० यामध्ये ३ ते ५ वर्षांची शिक्षा अशी तरतूद होती. तसंच ५ ते १० लाख दंडाची तरतूद होती. आता जे सुधारणा विधेयक आणलं गेलंय त्यात १० वर्षांचा कारावास आणि जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये दंडाची तरतूद असणार आहे.

२) सेक्शन १० च्या सब सेक्शन २ मध्ये सर्व्हिस प्रोव्हाईडरचा उल्लेख आहे. कुठलीही कंपनी, कुठलीही प्रोपरायटरशिप असे सगळेच. त्यासाठी एक कोटी रुपये दंडाची तरतूद होती तो दंड वाढवून आता ५ कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

३) पेपरफुटी संदर्भातली सगळी प्रकरणं फास्ट ट्रॅक कोर्टात सगळी प्रकरणं चालवली जातील आणि न्यायदान लवकरात लवकर म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करुन पुढील तीन महिन्यात न्यायालयात निर्णय दिला जाईल. म्हणजेच गुन्हा दाखल झाल्यापासून पुढच्या पाच महिन्यांत न्यायदान होईल.

४) पेपरफुटीच्या संघटित टोळ्या किंवा रॅकेटवर आणखी कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडाची कमाल मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. विद्यमान कायद्यातील मर्यादेपेक्षा ती वाढवून १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात करण्यात आला आहे.