मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद झालेल्या किंवा तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील लाखो महिलांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी सुरू केलेल्या या योजनेतून अनेक महिलांचे हप्ते ई-केवायसीमधील त्रुटी किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे बंद झाले होते. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या प्रकरणातील सर्व अर्जांचे पुन्हा एकदा क्रॉस व्हेरीफिकेशन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ऑगस्ट २०२५ मध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर महिलांच्या सोयीसाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ३१ डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या महिलांच्या अर्जातील त्रुटी सुधारण्यासाठी एप्रिल २०२६ पर्यंतची अंतिम संधी देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही काही पात्र महिला लाभापासून वंचित आहेत. अशा पात्र महिलांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. ज्या महिलांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करूनही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना लाभ मिळालेला नाही, अशा सर्व अर्जांची पुन्हा कसून तपासणी केली जाणार आहे.
याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजनांसाठी अर्ज केलेल्या अनेक महिलांना सध्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची बाबही सरकारसमोर आली आहे. अशा तांत्रिक पेचामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या महिलांना किमान एका योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार धोरणात्मक बदल करत आहे. योजनेतून वगळल्या गेलेल्या किंवा केवायसी न केलेल्या ६० लाखांहून अधिक महिला आणि उत्पन्न मर्यादेमुळे बाद ठरलेल्या १३ ते १४ लाख महिलांचा आकडा पाहता, पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ही पुनर्तपासणी प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रखडलेले हप्ते लवकरच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
