सचिन यादव / संगमेश्वर : उज्वला योजनेतून महिलांना धुरमुक्त स्वयंपाकाची स्वप्ने दाखवण्यात आली होती. केवळ १०० रुपयांत मिळणाऱ्या गॅस सिलेंडरमुळे चुलीतील धुरातून सुटका मिळालेल्या महिलांच्या चेहऱ्यावर समाधान होते. मात्र आता गॅसचा भाव तब्बल हजार रुपयांवर पोहोचल्याने हेच महिलावर्गासाठी नवे संकट ठरले आहे. रोजनदारी करून गॅस भरणे आवाक्याबाहेर गेले असून, चुलीवरील धूर परवडला पण गॅस नको, अशी स्थिती ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे.
कोरोना काळात अनेकांच्या हातचे रोजगार गेले, शेती व्यवसायही अडचणीत आला. त्यात वाढती महागाई, दररोज पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस दरवाढ यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना रोजंदारीवर मिळणाऱ्या मजुरीतून गॅस टाकी भरणे कठीण बनले आहे. काही वर्षांपूर्वी उज्वला योजनेतून मिळालेल्या गॅसने जीवन सुलभ झाले होते; परंतु आज त्या आनंदावर महागाईने पाणी फेरले आहे.
गेल्या काही वर्षांत गॅसचे भाव जवळपास दुप्पट झाले आहेत. एकेकाळी ४१० रुपयांत मिळणारा सिलेंडर आता हजारावर पोहोचला असून ग्रामीण भागात घरपोच गॅससाठी तब्बल १०६० रुपये द्यावे लागत आहेत. सबसिडी बंद झाल्याने या वाढीचा थेट फटका गरजू लाभार्थ्यांना बसला आहे. परिणामी उज्वला योजनेच्या लाभार्थी महिलाही पुन्हा चुलीकडे वळल्या आहेत.
“रोजंदारी करून गॅस भरणे आम्हाला परवडत नाही. त्यापेक्षा फुकटात मिळालेले सरपण आणून चूल पेटवणे सोपे आहे. त्याच्यासाठी पैसे लागत नाहीत. पुन्हा धुराचा त्रास सहन करावा लागत आहे,” असे अस्मिता जाधव या गृहिणीने सांगितले.
गॅसचे वाढते दर आणि सबसिडीअभावी ग्रामीण भागात पुन्हा धुराच्या चुली पेटू लागल्या आहेत. सरकारच्या गॅस योजनेने दिलेली धुरमुक्त स्वयंपाकघरांची स्वप्ने आता पुन्हा धुरात विलीन होताना दिसत आहेत.
