रत्नागिरी / प्रतिनिधी : महसूल विभागाकडे असलेल्या जमिनीच्या नोंदींचे जतन करणे ही शासनाची जबाबदारी असताना रत्नागिरी तालुक्यातील गावडेआंबेरे येथील तलाठ्यांनी जमिनीच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत ७/१२ उतारा देण्यास नकार दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी अर्जदार सुभाष बाबल्या डोर्लेकर यांनी वकिलामार्फत तहसीलदारांना कायदेशीर नोटीस बजावून संबंधित तलाठ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील एका गावातील काही सर्वे क्रमांकाच्या जमिनींचे मालक कै. बाबल्या राम डोर्लेकर होते. त्यांच्या निधनानंतर वारसदार सुभाष डोर्लेकर यांनी वंशावळीच्या आधारे वारस नोंद करून स्वतःचे नाव लावण्यासाठी तलाठ्यांकडे अर्ज केला होता. मात्र संबंधित तलाठ्यांनी या जमिनीच्या नोंदी सापडत नसल्याचे किंवा रेकॉर्ड गहाळ झाल्याचे तोंडी कारण सांगत ७/१२ उतारा देण्यास नकार दिला. आवश्यक कागदपत्रे मिळत नसल्याने अर्जदाराची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
कायदेशीर नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ११, १२ आणि ३२७ नुसार सर्व गाव नोंदी जतन करणे ही महसूल विभागाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. असे असताना केवळ तोंडी उत्तर देऊन जबाबदारी झटकणे हे बेकायदेशीर असून प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. जर नोंदी प्रत्यक्षात गहाळ झाल्या असतील, तर कलम ३२७ व ३२९ नुसार त्या नोंदींच्या पुनर्निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असेही नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित तलाठ्याला तातडीने ७/१२ उतारा देण्याचे आदेश द्यावेत, अन्यथा न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. या नोटीसीच्या प्रती महसूल मंत्री, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित पोलीस पाटील यांनाही पाठवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
