मुंबई: अॅट्रोसिटी कायद्याचा पूर्वी गैरवापर होत असे, त्यामुळे या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून आता एफआयआर दाखल झाल्यावर तातडीने अटक न करता आधी समितीमार्फत चौकशी होईल आणि गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक केली जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री तथा शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.
कोणावरही विनाकारण अन्याय होऊ नये, हा या बदलामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वी काय होते?
शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत बोलताना सांगितले की, पूर्वी अॅट्रोसिटीचे गुन्हे सर्रासपणे दाखल केले जायचे. एखाद्याने शिवी दिली असे म्हणून जरी पोलीस ठाण्यात गेले तरी आरोपीवर अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल व्हायचा. गुन्हा दाखल झाल्यावर २४ तासांच्या आत अटक करण्याचा नियमही होता आणि त्यानुसार काही ठिकाणी अटकाही व्हायच्या. या कायद्याचा काही प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे नाकारता येत नाही, हे शिरसाट यांनी मान्य केले.
आता नवीन व्यवस्था काय?
बदललेल्या कायद्यानुसार आता एफआयआर नोंदवता येईल, मात्र अटक करण्यापूर्वी तपास अधिकारी (IO) संपूर्ण खात्री करेल. चौकशीत गुन्हा चुकीचा आढळल्यास तपास अधिकारी कलम १६९ नुसार समरी देतो. त्यानंतर न्यायालयात प्रकरण आल्यावर ही समरी जोडली जाते आणि केस मागे घेतली जाते. थोडक्यात, गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक होईल, अन्यथा एफआयआर रद्द होतो, अशी नवी प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.
खोट्या तक्रारींवरही कारवाईचा विचार
शिरसाट पुढे म्हणाले की, अन्याय झाला असेल तर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. मात्र खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवरही कायद्यात काही तरतूद करता येईल का, याचाही शासन विचार करेल. तातडीने अटक करण्याची जी पद्धत होती ती आता थांबवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅट्रोसिटी कायदा म्हणजे काय?
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या सदस्यांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी १९८९ मध्ये ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ संमत करण्यात आला. याला सामान्यतः अॅट्रोसिटी कायदा म्हटले जाते. या समाजातील व्यक्तींविरुद्ध केला जाणारा क्रूर अत्याचार किंवा अन्यायकारक कृत्य म्हणजे ‘अॅट्रोसिटी’ असून हे या कायद्याअंतर्गत फौजदारी गुन्हा मानले जाते.
