मुंबई : राज्यातील ‘लाईव्ह इव्हेंट’ क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सर्व परवानग्या मिळण्याची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे.
लाईव्ह इव्हेंट संदर्भातील सर्व परवानग्यांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या एसओपी करिता (सर्वसमावेशक विशिष्ट कार्यपद्धती) संबंधित विभागांनी सूचना द्याव्यात आणि सहकार्य करावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी केले.
लाइव्ह इव्हेंट क्षेत्राला विकास आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी, २४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत राज्यस्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत प्रधान सचिव सिंह बोलत होते. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ही बैठक झाली. बैठकीस महाआयटी आयुक्त भुवनेश्वरी बी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण आदी उपस्थित होते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे यांनी प्रास्ताविकेतून लाईव्ह इव्हेंटसाठी करण्यात येणाऱ्या एसओपीची बैठकीत माहिती दिली.
प्रधान सचिव सिंह म्हणाले, सद्यस्थितीत कोणताही मोठा कार्यक्रम आयोजित करताना आयोजकांना पोलीस, अग्निशमन, वीज, महापालिका, महसूल आदी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत अधिकचा वेळ लागतो. यामध्ये आता वेळ, प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची संख्या कमी करून संपूर्ण प्रक्रियेत एकसूत्रता आणण्यात येणार आहे. परवानग्या ‘सिंगल विंडो सिस्टीम‘ मध्ये देण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र पोर्टलही विकसित करण्यात येणार आहे.
देशातील लाईव्ह मनोरंजन अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासह विकास करण्यासाठी महाराष्ट्रात केंद्राने दिलेल्या मॉडेल एसओपीमध्ये (मॉडेल एक्झिक्यूटिव्ह ऑर्डरमध्ये) आवश्यक बदल करुन राज्याची एसओपी तयार करण्यात येत आहे. कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. लाईव्ह मनोरंजन अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा विषय हा राज्य प्रशासनातील विविध विभागांशी संबंधित असल्याने विविध विभागांकडून कालमर्यादेत यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
लाईव्ह इव्हेंट, कन्सर्ट आदी कार्यक्रमांच्या परवानग्यांचे समन्वयन आणि इतर अनुषंगिक बाबीच्या नियोजनासाठी केंद्र शासनाच्या मॉडेल लाईव्ह इव्हेंट क्लिअरन्स प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार राज्याकरिता एक प्रभावी व उद्योग पूरक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लाईव्ह इव्हेंट्स आयोजित करण्याची प्रक्रिया सुलभ, गतिमान होऊन लाईव्ह इव्हेंट्स उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. याशिवाय पर्यटन, गुंतवणूक विकासासह रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वासही प्रधान सचिव सिंह यांनी व्यक्त केला.
यावेळी पोलीस, बृहन्मुंबई महापालिका, अग्निशमन सेवा, बेस्ट उपक्रम, ग्रामविकास, राज्य पुरातत्व, आयटी आदी यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट कार्यपद्धतीकरिता सूचना केल्या.
