मुंबई: अत्याचारग्रस्त महिलांना तात्काळ भावनिक आधार, मानसिक समुपदेशन आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे आता थेट तालुकास्तरापर्यंत विस्तारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात विधान परिषदेत माहिती देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, वाढत्या कामाचा व्याप लक्षात घेता समुपदेशकांचे मानधन आणि केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानातही सन्मानजनक वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या आवारात कार्यरत असलेल्या या केंद्रांद्वारे पीडित महिलांना निवारा, कायदेशीर सल्ला आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला जातो. सध्या या केंद्रांमधील समुपदेशकांना मानधन दिले जात असून, त्यात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला आहे. येणाऱ्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही केंद्रे तालुकास्तरापर्यंत नेण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे. महिलांना विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी महिला व बालविकास, गृह आणि विधी व न्याय विभागाच्या समन्वयातून एक ‘एकात्मिक व्यवस्था’ विकसित केली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत समुपदेशकांना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) द्वारे अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जात असून, हे प्रशिक्षण अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या परंतु बंद पडलेल्या केंद्रांना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. वन स्टॉप सेंटरच्या कामकाजाबाबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, याबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून अधिक प्रभावी निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
