मुंबई: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) राज्यभरात गेली १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, राज्य सरकारने यासाठी आवश्यक असलेली अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याला आणि त्यापोटी वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चाला अधिकृत मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने २५ जून रोजी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत, सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागामार्फत यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या पात्र कर्मचाऱ्यांना एकवेळची विशेष सवलत म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्त केले जाणार आहे. ही पदे निश्चित करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कामाचे स्वरूप, शैक्षणिक पात्रता आणि जबाबदाऱ्यांचा विचार केला जाणार असून, सातव्या वेतन आयोगाच्या निकषांनुसार त्यांना किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांचे सध्या मिळणारे वेतन देखील संरक्षित ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ही पदे व्यक्तीसापेक्ष (सुपरन्यूमररी) असतील, म्हणजेच संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त किंवा सेवेतून मुक्त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप संपुष्टात येतील.
या निर्णयामुळे हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यकाळातील अनिश्चितता दूर झाली असून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे. दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे उद्भवू नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पुढील मनुष्यबळ भरती ही प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीनेच केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, यामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला शासनाने न्याय दिला आहे.
