मुंबई: राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी कुशल परिचारिकांची उपलब्धता वाढविणे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांमधून कमी शैक्षणिक शुल्कात दर्जेदार नर्सिंग शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने नर्सिंग शिक्षणाच्या व्यापक विस्ताराचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मुंबईतील जी.टी. आणि सेंट जॉर्जेस, धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर येथील आयजीएमसी आणि सांगली अशा ८ शासकीय जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून तेथे प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमतेची शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
त्याचप्रमाणे मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील विद्यमान ५ शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. यासोबतच रत्नागिरीसह चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग, अमरावती, धाराशिव, गडचिरोली, पालघर आणि अहिल्यानगर येथे १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त ठाणे, सातारा, नाशिक, जालना, बुलढाणा, परभणी, हिंगोली, वाशिम, वर्धा आणि भंडारा या १० जिल्ह्यांमध्येही शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या अनावर्ती खर्चास आणि वार्षिक १२.५८ कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नर्सिंग शिक्षणाची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार असून, प्रशिक्षित परिचारिकांच्या उपलब्धतेमुळे शासकीय आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
