रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन उपजिल्हाधिकारी गेल्या सहा महिन्यांपासून आपल्या कामाच्या ठिकाणी सतत गैरहजर राहत असल्याने जिल्हा प्रशासन पुरते कंटाळले आहे. या दोन महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे थेट जनतेच्या कामांवर परिणाम होत असून, वारंवार नोटिसा बजावूनही दाद न देणाऱ्या या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना रत्नागिरीतून कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयुक्तांकडे सादर केला आहे.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन प्रमुख विभागांचे उपजिल्हाधिकारी एक-दोन आठवडे नव्हे, तर गेले सहा महिने कार्यालयाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता सातत्याने गैरहजर राहत आहेत. हे दोन्ही विभाग थेट जनतेशी निगडित असल्याने त्यांच्या गैरहजेरीचा परिणाम नागरिकांच्या कामांवर होत आहे. अनेक महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांना वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यांची विभागीय चौकशीही लावण्यात आली आहे, तरीही त्यांनी कार्यालयात गैरहजर राहणेच पसंत केले आहे.
हे दोन्ही उपजिल्हाधिकारी महत्त्वाच्या शासकीय कामांसाठी जबाबदार असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शासकीय कामे रखडली आहेत. काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची सही आवश्यक असते, मात्र ते गैरहजर असल्याने अनेक निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे. अनेक शासकीय कामांसाठी जनतेला उपजिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे आवश्यक असते, परंतु ते गैरहजर असल्याने नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे त्यांचे कामकाज पाहण्याची वेळ अन्य अधिकाऱ्यांवर आली असून, त्यांच्यावरही अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत आहे. यामुळेच, या दोन्ही उपजिल्हाधिकाऱ्यांना रत्नागिरीतून कार्यमुक्त करून अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाकडे पाठवला आहे.
काही महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासनाने गैरहजर राहणाऱ्या या दोन्ही उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही, तसेच त्यांच्या जागी पर्यायी अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. एका बाजूला शासन ‘150 कलमी’ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत असताना, जर जबाबदार अधिकारीच गैरहजर राहत असतील, तर या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कोण करणार, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या या ढिलाईमुळे जनतेच्या कामांना होणारा विलंब आणि कर्मचाऱ्यांवरील वाढता ताण कधी कमी होणार, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.
