एफ-१ आणि जे-१ व्हिसाधारकांसाठी अमेरिकेचे नवे नियम; भारतीय विद्यार्थ्यांची वाढली चिंता

दिल्ली: अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने (डीएचएस) स्थलांतराशी संबंधित एक नवा आणि कठोर नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या नियमांनुसार एफ-१ विद्यार्थी व्हिसाधारक, जे-१ एक्स्चेंज व्हिजिटर आणि विदेशी पत्रकारांसाठी असलेल्या आय (I) व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेतील वास्तव्यासाठी कमाल चार वर्षांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.या निर्णयाचा परिणाम लाखो भारतीय नागरिकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, धोरणातील या बदलामुळे भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांमध्ये चिंता वाढली आहे.

नवीन नियमानुसार, बहुतांश विदेशी विद्यार्थी आणि एक्स्चेंज व्हिजिटर यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम किंवा कार्यक्रमाच्या निश्चित कालावधीपुरतेच अमेरिकेत राहण्याची परवानगी असेल. ही मुदत एका वेळेस जास्तीत जास्त चार वर्षांपर्यंत मर्यादित असेल. त्याचप्रमाणे, आय (I) व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या विदेशी माध्यम प्रतिनिधींसाठीही वास्तव्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली जाणार आहे.हा नियम १५ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्यापूर्वी या प्रस्तावाची अमेरिकन काँग्रेसकडून समीक्षा होणे बाकी आहे.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सांगितले आहे की, ते या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून भारतीय नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी वॉशिंग्टनशी सातत्याने संवाद साधत आहे.परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारत अमेरिकन प्रशासनाच्या संपर्कात असून धोरणात्मक बदलांमुळे अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आणि प्रवाशांच्या हितासाठी सातत्याने भूमिका मांडत राहील.ते म्हणाले, “व्हिसा नियमांबाबतच्या काही अहवालांची आम्ही दखल घेतली आहे. व्हिसा नियम, व्हिसाशी संबंधित प्रक्रिया आणि स्थलांतर विषयक निर्णय हे प्रत्येक देशाच्या सार्वभौम अधिकारक्षेत्रात येतात.” तथापि, प्रशासकीय बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींच्या परिस्थितीत भारत आपल्या प्रवासी समुदायाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, माध्यमांतील वृत्तांनुसार, ‘बिल्ड टॅलेंट लॅब्स’च्या सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅनिएल गोल्डमन यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थी व्हिसा नियमांमधील अलीकडील बदलांमुळे भारतासह इतर देशांतील विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार आणि प्रशासकीय अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या तुलनेत अधिक लवकर नोकरी शोधावी लागेल तसेच नियोक्त्याकडून व्हिसा प्रायोजकत्व मिळवण्यासाठीही कमी वेळ उपलब्ध राहील.