फेरसमायोजन न झाल्यास ‘शिक्षक समिती’चा साखळी आंदोलनाचा इशारा
संगमेश्वर :- जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्राथमिक शिक्षण विभागाने पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवताना विषयाचे नियमबाह्य वर्गीकरण केल्यामुळे कार्यरत सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांवर घोर अन्याय झाला असल्याचा गंभीर आरोप ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती’ (जिल्हा शाखा – रत्नागिरी) यांनी केला आहे. हा अन्याय दूर करून शिक्षकांचे त्वरित फेरसमायोजन करण्यात यावे, अन्यथा जिल्हा परिषद व तालुका स्तरावर प्रतीकात्मक साखळी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने प्रशासनाला निवेदनाद्वारे दिला आहे.
या संदर्भाचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना सादर करण्यात आले आहे.
नियमबाह्य वर्गीकरण१५ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवताना विषयानुसार वर्गीकरण करण्याचा कोणताही नियम नाही. शाळांच्या संचमान्यतेत पटसंख्येची नोंद असते, विषयांची नाही. संघटनेच्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत पदवीधरांची एकूण १०१८ पदे मंजूर असून १४५७ पदवीधर शिक्षक कार्यरत होते. नियमानुसार केवळ ४३९ शिक्षक अतिरिक्त ठरणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने १००६ पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवले आहे.
प्रशासनाकडून पवित्र पोर्टलद्वारे नवीन पदवीधर शिक्षक भरतीची जाहिरात देण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होत असून, उच्चशिक्षित उपशिक्षकांना भविष्यात पदवीधर होण्याची संधी नाकारली जात आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या : १. जि.प. कडे मंजूर असलेली सर्व पदे प्रथम कार्यरत सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांना देण्यात यावीत. २. अतिरिक्त शिक्षकांचे केंद्र, बीट व तालुका पातळीवर योग्य समायोजन करून सेवानिवृत्तीमुळे रिकाम्या होणाऱ्या पदांवर त्यांना सामावून घेण्यात यावे. ३. अन्यायी समायोजन रद्द करून फेरसमायोजन होईपर्यंत पवित्र पोर्टलद्वारे केली जाणारी नवीन भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी.
“प्रशासनाने शिक्षकांच्या अपीलांवर सुनावणी न घेता एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. जर लवकरात लवकर यावर योग्य तो तोडगा काढला नाही, तर अनिच्छेने जिल्हा परिषद व सर्व तालुका कार्यालयांसमोर फेरसमायोजन होईपर्यंत प्रतीकात्मक साखळी आंदोलन छेडले जाईल.”
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा शाखा – रत्नागिरी
