शिवसेना पक्षाची ओळख ठरवताना आमदारांचे संख्याबळ निर्णायक नाही

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर कपिल सिब्बल यांचा सवाल

दिल्ली: शिवसेना पक्षातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

विधिमंडळातील बहुमत आणि राजकीय पक्षाची ओळख या दोन स्वतंत्र बाबी असून, केवळ 39 आमदार शिंदे गटाकडे होते म्हणून त्या गटाला मूळ शिवसेना पक्ष मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

सिब्बल यांच्या मते, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे आवश्यक होते. त्यानंतरच कोणता गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, याबाबतचा प्रश्न विचारात घेणे अपेक्षित होते. मात्र, शिवसेना प्रकरणात ही प्रक्रिया उलट्या पद्धतीने हाताळली गेल्याचा दावा त्यांनी केला.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक हा होता. आमदारांचा एखादा गट विधिमंडळात बहुमताच्या स्थितीत आहे म्हणून तोच संपूर्ण राजकीय पक्ष ठरतो, असा कायदेशीर निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांच्या मते, ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट’ ही दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेपासून संरक्षण देणारी स्वतंत्र कायदेशीर संकल्पना राहिलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांनी स्वतंत्र गट निर्माण केला, या आधारावर त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण देता येणार नाही.

अपात्रतेचा निर्णय आधी का नाही ?

शिंदे गटातील आमदारांची संख्या ‘खरा राजकीय पक्ष कोणता’ हे ठरवण्यासाठी वापरण्यापूर्वी त्या आमदारांची कायदेशीर स्थिती निश्चित होणे आवश्यक होते, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद आहे.

जर संबंधित आमदार अपात्र ठरले असते, तर त्यांच्या संख्याबळाचा वापर विधिमंडळातील बहुमत ठरवण्यासाठी करता आला नसता. त्यामुळे अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना त्यांच्या संख्येच्या आधारावर पक्षाची ओळख निश्चित करणे योग्य नव्हते, असे त्यांनी मांडले.

2018 च्या पक्षघटनेचा मुद्दा

विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेची 1999 ची पक्षघटना आधार मानल्यावरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. दहाव्या अनुसूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना एखाद्या राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत घटनात्मक रचनेची चौकशी करण्याचा अधिकार नेमका कुठून मिळतो, असा सवाल त्यांनी केला.

सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, 2018 ची पक्षघटना दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. त्यामुळे 1999 ची पक्षघटना स्वीकारण्याचे कारण काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचाही आधार घेतला.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा प्रश्न

उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालीच शिवसेनेने निवडणुका लढवल्या होत्या. त्याच नेतृत्वाच्या काळात पक्षाला निवडणूक चिन्ह मिळाले होते. त्यामुळे नंतर त्याच नेतृत्वाची वैधता नाकारणे विसंगत असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

पक्षप्रमुखांची भूमिका आणि संपूर्ण राजकीय पक्षाची इच्छा यांना एकच मानण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा दृष्टिकोन कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

व्हिपच्या मान्यतेवरही आक्षेप

शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांना विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता देणेही चुकीचे असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. 21 जून 2022 रोजी नियुक्त करण्यात आलेले पक्षनेते आणि व्हिप हेच वैध होते, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मतदान केले असल्यास त्यांच्यावर दहाव्या अनुसूचीतील अपात्रतेच्या तरतुदी लागू होतात का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.

‘आम्हीच शिवसेना’ हा बचाव कितपत ग्राह्य ?

सिब्बल यांच्या मते, ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले’ या कारणावरून अपात्रतेची कारवाई होत असताना संबंधित आमदारांकडून ‘आम्हीच राजकीय पक्ष आहोत’ असा बचाव केला जाऊ शकतो. शिंदे गटाने हाच बचाव केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मात्र, आमदारांचे संख्याबळ आणि राजकीय पक्षाची कायदेशीर ओळख या दोन वेगळ्या बाबी असल्यामुळे केवळ बहुमताच्या आधारे ‘आम्हीच शिवसेना’ असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा ठाकरे गटाचा दावा आहे.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख प्रश्न

विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच राजकीय पक्षाचे बहुमत मानता येईल का?

अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वी आमदारांचे संख्याबळ ‘खरा पक्ष’ ठरवण्यासाठी वापरता येईल का?

2018 ची पक्षघटना बाजूला सारून 1999 ची पक्षघटना लागू करण्याचा अध्यक्षांना अधिकार होता का?

विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व आणि राजकीय पक्षाचे नेतृत्व एकच मानता येईल का?

शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता देण्यापूर्वी वैध राजकीय पक्षाचे निर्देश कोणते, हे ठरवणे आवश्यक नव्हते का?

एकूणच, विधिमंडळातील बहुमत हे राजकीय पक्षाच्या कायदेशीर ओळखीचे एकमेव किंवा निर्णायक प्रमाण असू शकत नाही, हा कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य आधार आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षघटना, नेतृत्व रचना, आमदारांचे संख्याबळ आणि अपात्रतेच्या प्रश्नांचा विचार करताना आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडल्या का, हा मुद्दा आता या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरत आहे.