आवश्यक त्या ऑनलाईन नोंदणीनंतर मानधनाची प्रतिक्षाच
देवरुख : मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षण योजनेत पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या अनेकांचे मानधनच गेल्या पाच महिन्यांपासुन (मार्च महिन्यापासून) झाले नसल्याने त्यांच्यामध्ये कमालीची नाराजी उमटत आहे. संगमेश्वर तालुक्यात या प्रशिक्षणार्थी योजनेत शिक्षक, पंचायत समितीच्या विविध विभागात, आरोग्य विभागात, ग्रामपंचायत स्तरावर सुमारे १५० पेक्षा अधिक कार्यरत असुन त्यांचे पाच महिन्याचे मानधनच अद्यापही जमा झालेले नाही. याकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजना आणल्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थी योजना आणली. त्यात बारावी उत्तीर्ण, पदविकाधारक, पदवी, डीएड, बीएड अशी शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्यांची नियुक्ती सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात करण्यात आली होती. ५ सप्टेंबरला अनेकांना निवडीनंतर नियुक्तीपत्र देखील देण्यात आली होती. यात ग्रामपंचायत स्तरावर, पंचायत समिती स्तरावर, आरोग्य विभागात, शिक्षण आणि काहींना शिक्षक म्हणून सहा महिने कालावधी करिता नियुक्ती देण्यात आली. प्रथम या योजनेचा कार्यकाळ सहा महिने होता. मार्च मध्ये या योजनेचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला आणि तो ११ महिने करण्यात आला.
हा पाच महिन्याचा कार्यकाळ वाढल्यानंतर आधार व्हेरीफेकेशन, कागदपत्र अपलोड करणे, जिल्हाकडुन मंजुरी मिळवणे आणि रिजॉयनिंग करुन घेणे अश्या सगळ्या प्रक्रिया पुर्ण करुन घेण्यात आल्या. कधी साईट बंद तर कधी सर्वर डाऊन अश्या परिस्थितीत ही हि प्रक्रिया पुर्ण होऊन हजेरी देखील अपलोड करण्यात आली आहे. असे असतानाही हे युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थी मानधना पासुन वंचित राहिले आहेत. याकडे वरिष्ठांनी लक्ष घालावे आणि लवकरत लवकर मानधन करावे अशी मागणी होत आहे.
मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षण योजनेचा लाभ जिल्हा भरातील शेकडो तरुण, तरुणींना मिळाला आहे. अनेक ठिकाणी रिक्त असलेल्या पदांचा कार्यभार सांभाळण्यात हे प्रशिक्षणार्थी यशस्वी ठरले आहेत. अगदी शाळांमध्ये देखील ह्यांची भुमिका महत्वाची ठरली आहे. शाळेतील कायम असलेले शिक्षक जेव्हा जेव्हा शाळा बाह्य कामासाठी जात असत, ट्रेनिंग साठी जात असत तेव्हा तेव्हा त्यांनी संपुर्ण शाळा देखील सांभाळली आहे. एकुनच कमी मानधनात देखील युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थी आनंदाने कार्यरत आहेत. मात्र मार्च महिन्या पासुन मानधन मिळालेले नसतानाही त्यांनी कामात कधीच कुचराई केली नाही. आता ५ महिन्यांचा वाढविलेला कार्यकाळ देखील संपत आलाय तरिही मानधनाचा पत्ता नाही. यामुळे जिल्हा भरातुन नाराजीचा सुर उमटत आहे.
‘आमच्या शिक्षणाप्रमाणे आम्हाला या योजनेत सामाऊन घेण्यात आले. तसेच आमच्या शिक्षणाप्रमाणे, अनुभवानुसार पुढे सामाऊन घ्या असेही आर्जव जिल्हाभरातुन सरकारकडे करण्यात येत आहे. सरकारने सकारात्मक भुमिका घेतली तर अनेक जिल्ह्यातील स्थानिक शिक्षित तरुण, तरुणींना याचा फायदा होण्यास मदत होणार आहे.
