सातबारा उताऱ्यावरील चुका दुरुस्तीच्या नावाखाली महसूल नोंदींमध्ये होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ‘कलम १५५’च्या वापरावर निर्बंध

रत्नागिरी : सातबारा उताऱ्यावरील चुका दुरुस्तीच्या नावाखाली महसूल नोंदींमध्ये होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ च्या अधिकाराचा वापर आता केवळ गैरसरकारी व्यवहारांसाठी करता येणार नाही. त्यामुळे सातबारा आणि भूमी अभिलेखातील बेकायदेशीर फेरफार तसेच महसुली गैरव्यवहारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.

सातबारा उताऱ्यातील चूक दुरुस्तीच्या नावाखाली जमीन हक्क, हिस्सेदारी किंवा मालकी हक्क बदलण्यासाठी कलम १५५ चा वापर केला जात असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने या कलमाच्या वापराबाबत स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे सातबारा आणि भूमी अभिलेखातील नोंदींमध्ये मनमानी पद्धतीने फेरफार करण्यास मर्यादा येणार आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १५५ हे महसूल अभिलेख, सातबारा उतारा किंवा भूमी अभिलेखातील नोंदींमधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. अनवधानाने झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यापुरताच या कलमाचा वापर करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करून जमिनीचा हक्क, हिस्सेदारी अथवा मालकी हक्क बदलण्याची प्रक्रिया करता येणार नाही.

नव्या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कावरून भविष्यात निर्माण होणारे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. बनावट नोंदी करून सरकारी किंवा खासगी जमिनी हडपण्याच्या प्रकारांनाही यामुळे आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारी, गायरान किंवा सार्वजनिक जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठीही कलम १५५ चा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. सरकारी जमिनींच्या प्रकरणात या कलमाचा वापर करून राजपत्रातील व्यक्तींची नावे नोंदवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

कलम १५५ अंतर्गत कोणतीही दुरुस्ती करण्यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच कायद्यात अपिलाची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असताना कलम १५५ चा वापर करून नोंद बदलता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे महसूल अभिलेखातील नोंदी अधिक पारदर्शक राहण्यास आणि जमिनीशी संबंधित गैरप्रकारांना प्रतिबंध होण्यास मदत होणार आहे.