खेड (प्रतिनिधी) : राज्यभरातील ग्रामसेवकांनी ग्रामसभांवर बहिष्कार टाकल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा सुरळीत पार पाडण्यासाठी गावातील अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत शासनस्तरावरून पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. मात्र, ग्रामसभेच्या सचिवपदाची जबाबदारी गावातील मुख्याध्यापक व प्राथमिक शिक्षकांवर सोपविण्याच्या प्रकाराला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शाखा खेड यांनी ठाम विरोध दर्शविला आहे.
यासंदर्भात शिक्षक समितीच्या खेड शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकारी विजय करपे यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन साद केले. गावात विविध विभागांतील अन्य शासकीय कर्मचारी उपलब्ध असताना केवळ मुख्याध्यापक व शिक्षकांनाच ग्रामसभेच्या सचिवपदाची जबाबदारी देणे योग्य नसल्याचे समितीने निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.
शिक्षकांना ग्रामसभेच्या कामकाजाची जबाबदारी दिल्यास त्यांच्या नियमित शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांचे मूळ कर्तव्य अध्यापनाचे असून त्यांना अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतविल्यास शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका शिक्षक समितीने मांडली आहे.
ग्रामसभेचे सचिव नेमताना गावातील उपलब्ध अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विचार करण्यात यावा तसेच मुख्याध्यापक व प्राथमिक शिक्षकांना या जबाबदारीतून पूर्णपणे वगळण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी समितीने केली आहे. तसेच याबाबत संबंधित प्रशासकांना अवगत करून शिक्षकांना ग्रामसभेच्या सचिवपदाची जबाबदारी देऊ नये, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे खेड तालुकाध्यक्ष संतोष चव्हाण, तालुका सचिव धर्मपाल तांबे, प्राथमिक शिक्षक पतपेढीचे चेअरमन सुनील दळवी, शरद भोसले, अजित भोसले, शैलेश पराडकर, नरेश ठोंबरे, बबन मोरे यांच्यासह समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ग्रामसभेच्या सचिवपदी शिक्षकांच्या नियुक्तीला शिक्षक समितीचा ठाम विरोध
Leave a Comment






