रायगड: आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील दरडप्रवण १९ गावांच्या सुरक्षिततेचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यातील अत्यंत धोकादायक असलेल्या या गावांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वीच शासनाकडे सादर करण्यात आला होता, मात्र अद्याप त्यावर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने येथील नागरिकांची प्रतीक्षा कायम आहे. १९ जून २०२३ रोजी खालापूर तालुक्यातील इरसालवाडी येथे घडलेल्या भीषण दरड दुर्घटनेत ८४ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
या काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने भूवैज्ञानिकांमार्फत जिल्ह्यातील डोंगरमाथ्यावरील व डोंगरपायथ्यावरील गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून घेतले होते. या सर्वेक्षणात महाड, पोलादपूर, म्हसळा, कर्जत, श्रीवर्धन आणि खालापूर तालुक्यातील एकूण १९ गावे अत्यंत धोकादायक आणि दरडप्रवण असल्याचे निदर्शनास आले होते, ज्यांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे तातडीने मंजुरी मागितली होती.
मात्र, या दुर्घटनेला दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही केवळ महाड तालुक्यातील पारमाची वाडीच्या पुनर्वसनाला मंजुरी मिळाली असून, या कामासाठी १६ कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी तो अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग न झाल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. उर्वरित १८ गावांच्या प्रस्तावांमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगत शासनाने ते प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू असून अंतिम मंजुरीसाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रायगड जिल्ह्यात गेल्या दोन दशकांत दासगाव, तळिये, केवनाळे आणि इरसालवाडी यांसारख्या दरड कोसळण्याच्या अनेक मोठ्या दुर्घटना घडल्या असून, त्यात सुमारे ५०० हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आणखी एखादी मोठी दुर्घटना घडून जीवितहानी होण्यापूर्वीच, शासन आणि प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून या दरडप्रवण गावांचे पुनर्वसन करावे, अशी आर्त मागणी स्थानिक दुर्गम भागातील नागरिकांकडून केली जात आहे.
