राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उभारले जाणार ‘ट्रॅफिक गार्डन’; विद्यार्थ्यांना बालपणापासूनच मिळणार वाहतुकीचे धडे

मुंबई : राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले असून, वाहनचालकांमध्ये वाहतूक शिस्त आणि नियमांविषयी लहान वयातच जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यभरात तब्बल ६० ठिकाणी ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’ (वाहतूक उद्याने) उभारण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने तयार केला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ट्रॅफिक गार्डन उभारण्यात येणार आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येक वाहतूक उद्यान सुमारे एक एकर क्षेत्रावर उभारले जाणार असून, एका उद्यानासाठी साधारणपणे एक कोटी रुपये खर्च केले जातील. या गार्डन्समध्ये बालकांना प्रत्यक्ष अनुभवातून वाहतूक नियमांचे शिक्षण देण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. उद्यानामध्ये लहान रस्ते, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतूक सिग्नल, दिशादर्शक फलक तसेच छोट्या वाहनांच्या प्रतिकृती उभारून विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे थेट धडे दिले जातील. विशेष म्हणजे, ही ट्रॅफिक गार्डन्स केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच मर्यादित नसून सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही खुली असणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक नियमांविषयी व्यापक जनजागृती होण्यास मोठी मदत होणार आहे. याशिवाय, या उद्यानांमध्ये नवशिक्यांसाठी वाहन परवाना प्रशिक्षणाकरिता ‘ट्रायल ट्रॅक’ची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

या उद्यानांमध्ये केवळ वाहतुकीचे नियमच नव्हे, तर पर्यावरणाचीही विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. उद्यान विकसित करताना देशभरातील दुर्मिळ वृक्षांच्या जाती निवडून त्यांची लागवड केली जाईल आणि त्यांचे पर्यावरणातील महत्त्व सांगणारी माहिती तिथे उपलब्ध करून दिली जाईल. म्हणजेच नागरिकांना वाहतुकीच्या नियमांसोबत पर्यावरणाचे धडेही मिळतील. तसेच, भविष्यात वाढणाऱ्या ई-वाहनांची (इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स) प्रतिकृती आणि त्याबद्दलची सविस्तर माहिती या उद्यानात दिली जाणार आहे. त्यामुळे हे उद्यान अबालवृद्धांसाठी एक उत्तम ज्ञान आणि विरंगुळा केंद्र ठरणार आहे.

शाळांच्या वेळेनुसार गर्दी नियंत्रणासाठी विद्यार्थ्यांना यामध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. या उद्यानांच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नाममात्र प्रवेश शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. भविष्यात जबाबदार वाहनचालक घडवण्यासाठी आणि रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.