आजपासून बदलले 9 मोठे नियम; तत्काळ रेल्वे तिकीट, ITR, LPG ते CKYCपर्यंत थेट परिणाम तुमच्या खिशावर!

नवी दिल्ली : प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवसाप्रमाणे 1 ऑगस्टपासूनही देशभरात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक आणि प्रशासकीय बदल लागू झाले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर, प्रवास, बँकिंग, करप्रणाली आणि घरगुती खर्चावर होणार आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या दरांपासून रेल्वेच्या तत्काळ तिकीट बुकिंगपर्यंत, आयकर विवरणपत्र (ITR), आधार आधारित CKYC, स्पीड पोस्ट, बँकांच्या सुट्ट्या, साखरेचा साठा, क्रेडिट कार्ड आणि सेबीच्या नव्या नियमांपर्यंत अनेक महत्त्वाचे बदल आजपासून लागू झाले आहेत.

सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याप्रमाणे घरगुती 14.2 किलो आणि व्यावसायिक 19 किलो एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर जाहीर करणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार या दरांमध्ये वाढ किंवा घट होऊ शकते. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात वाढ झाल्यास हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यसेवांच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रेल्वेने तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी आरक्षण काउंटरवर टोकन प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे प्रवाशांना प्रथम टोकन दिले जाईल आणि त्यानंतर त्याच क्रमाने तिकीट बुकिंग होईल. त्यामुळे गर्दी, रांगा आणि गोंधळ कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आयकर विभागाने पगारदार आणि नॉन-ऑडिट करदात्यांसाठी ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलैपर्यंत निश्चित केली होती. या मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास आयकर कायद्यातील कलम 234F अंतर्गत पाच हजार रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क आकारले जाऊ शकते. तर ITR-3 आणि ITR-4 साठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत आहे.

बँका, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड संस्थांमध्ये आधार आधारित CKYC 2.0 प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. ग्राहकांच्या डिजिटल संमतीनंतर केवायसी माहिती थेट केंद्रीय नोंदणीकृत प्रणालीतून उपलब्ध होणार असल्याने वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होणार असून प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुरक्षित होईल.

भारतीय टपाल विभागाने स्पीड पोस्ट सेवेसाठी नवीन वर्गवारी आणि सुधारित दर लागू केले आहेत. आधार, पॅन, पासबुक, चेकबुक आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे ‘डॉक्युमेंट्स’ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार शुल्कातही बदल करण्यात आले असून काही प्रमुख शहरांमध्ये नवीन व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

ऑगस्ट महिन्यात विविध सण, रविवार तसेच दुसरा आणि चौथा शनिवार मिळून देशातील विविध भागांत बँका एकूण 14 दिवस बंद राहणार आहेत. त्यामुळे बँकेशी संबंधित महत्त्वाची कामे करण्यापूर्वी संबंधित शहरातील सुट्ट्यांचे वेळापत्रक तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

साखरेच्या वाढत्या किमती आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकारने डिलर्ससाठी नवीन स्टॉक लिमिट लागू केले आहे. आता कोणताही डीलर 4,000 क्विंटलपेक्षा अधिक किंवा 30 दिवसांपेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवू शकणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे.

दरम्यान, अनेक बँका ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला क्रेडिट कार्डवरील शुल्क, रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि इतर अटींमध्ये बदल करू शकतात. काही बँका मुदतठेवींच्या व्याजदरातही फेरबदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच आरबीआयच्या आगामी पतधोरण निर्णयाचा परिणाम कर्जाचे हप्ते आणि एफडीच्या व्याजदरांवर होऊ शकतो.

याशिवाय, भांडवली बाजार नियामक सेबीने कंपन्यांच्या शेअर बायबॅक प्रक्रियेसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या पेड-अप भांडवलाच्या कमाल 15 टक्के शेअर्सच परत खरेदी करता येणार असून संपूर्ण बायबॅक प्रक्रिया 66 कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

एकूणच, 1 ऑगस्टपासून लागू झालेल्या या बदलांचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, गुंतवणूकदार, प्रवासी, करदाते आणि बँक ग्राहकांवर होणार असून संबंधित नियमांची माहिती ठेवणे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.