गुहागर: गुहागर तालुक्यातील रत्नागिरी गॅस पॉवर प्रोजेक्ट (आरजीपीपीएल) लिमिटेड या कंपनीने अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तीन ग्रामपंचायतींचा प्रलंबित असलेला ७ कोटी १ लाख २० हजार ७२७ रुपयांचा कर अखेर अदा केला आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींवर ओढवलेली जप्तीची नामुष्की टळली आहे.
गुहागर तालुक्यातील आरजीपीपीएल कंपनीने गेल्या चार वर्षांपासून ‘आम्ही सरकारी कंपनी असून आम्ही ग्रामपंचायतींना इमारत व जमीन कर देत नाही’, अशी भूमिका घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर गुहागर पंचायत समिती आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदेमध्ये सुनावणी घेण्यात आली, ज्याचा निकाल अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तीनही ग्रामपंचायतींच्या बाजूने लागला होता. असे असतानाही आरजीपीपीएल कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीच्या याच आडमुठ्या धोरणामुळे ग्रामपंचायतींनी कर वसुलीसाठी कंपनीवर २८ जुलै रोजी जप्तीची कारवाई करण्याचे जाहीर केले होते.
या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर कंपनी प्रशासन नमते घेत चर्चेसाठी पुढे आले. यावेळी कंपनीने, ‘आम्ही एकूण कर रकमेपैकी ५० टक्के कर त्वरित देत आहोत, त्यामुळे सदर कारवाई स्थगित करावी’, असा प्रस्ताव ग्रामपंचायतींसमोर ठेवला. या प्रस्तावानुसार कंपनीने तब्बल सहा वर्षांच्या एकूण करांपैकी ५० टक्के कर रक्कम ग्रामपंचायतींना वर्ग केली आहे.
या बैठकीप्रसंगी गुहागर पंचायत समितीचे सभापती प्रणव पोळेकर आणि उपसभापती निलेश सुर्वे यांनी ग्रामपंचायतींच्या या धडाकेबाज कामगिरीचे कौतुक केले. यावेळी पंचायत समिती सदस्य गौरव वेल्हाळ, मंगेश जोशी, सारिका दाभोळकर, अंजनवेलच्या सरपंच सोनाली मोरे, रानवीच्या सरपंच मनाली कदम, वेलदूरच्या सरपंच दिव्या वनकर, उपसरपंच बाळकृष्ण सुर्वे, सदस्य यशवंत बाईत, इक्बाल पंछी आणि ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते.
