आरक्षण रद्द करण्याची भाषा संविधानाचा अपमान; कठोर कारवाईची व्हावी- रामदास आठवले

नागपूर : नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनापासून समाजमाध्यमांवर विविध मुद्द्यांवर संघटित होणाऱ्या मोहिमांना वेग आला असून, त्यातून आरक्षणविरोधी भूमिकाही पुढे आली आहे.

मात्र, या भूमिकेला सर्वच स्तरांतून समर्थन नसल्याचे चित्र असून, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात असे दोन्ही प्रवाह निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आरक्षणविरोधकांवर तीव्र शब्दांत टीका केली.

नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत आठवले म्हणाले की, आरक्षण ही संविधानाने दिलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द करण्याची भाषा करणे हा संविधानाचा अपमान आहे. आरक्षण रद्द करण्याऐवजी इतर वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ कसा मिळेल, यावर चर्चा झाली पाहिजे. आरक्षण संपविण्याची मागणी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.राजकीय आरक्षणाची मुदत दहा वर्षांची असल्याने ते वाढविण्यासाठी संसदेत वेळोवेळी विधेयक आणले जाते. मात्र, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला घटनात्मक आधार आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्याची मागणी करणे योग्य नसल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले. एससी आणि एसटी आरक्षणाला क्रिमी लेयरची अट लागू करण्यास आपला विरोध आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आंबेडकरांच्या संघर्षामुळे आरक्षणाची तरतूद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण मिळावे यासाठी मोठा संघर्ष केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात एससी-एसटींसाठी २२.५ टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली. ओबीसींनाही आरक्षण मिळावे, या भूमिकेचे आपण समर्थक असल्याचे आठवले म्हणाले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.मराठा समाजालाही आरक्षण मिळाले पाहिजे; मात्र मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाची तरतूद आहे. गरीब मराठा समाजाने उपलब्ध आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आठवले यांनी केले.

राहुल गांधींवरही निशाणा

झारखंडमध्ये पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आंदोलनावर तोडगा काढण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना आठवले यांनी राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर टीका केली.दिल्लीतील आंदोलनावेळी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा का मागितला नाही, असा सवाल आठवले यांनी उपस्थित केला. राहुल गांधी यांची भूमिका अनेकदा दुटप्पी असल्याचे दिसून येते. ते केवळ आरोप करण्याचे काम करतात, अशी टीकाही त्यांनी केली.

ओबीसी जनगणनेबाबत माहिती घेणार

जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात एससी आणि एसटीसाठी स्वतंत्र रकाने आहेत; मात्र ओबीसीमधील जातींच्या नोंदीसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याचा दावा काही ओबीसी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या मुद्द्यावरून आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे.यावर आठवले म्हणाले की, एससी आणि ओबीसी समाजाचे हित जपणे ही आपली जबाबदारी आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला असल्याने ओबीसींचीही जनगणना होईल. ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याची माहिती सध्या आपल्याला नाही. दिल्लीला गेल्यानंतर जनगणना विभागाशी चर्चा करून याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे मागासवर्गीय समाजातून येतात. उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे त्यांची सभा झाल्यानंतर काही जणांनी सभेचे ठिकाण शुद्ध केल्याचा प्रकार समोर आला. हा प्रकार मल्लिकार्जुन खरगे यांचा अपमान करणारा असून त्याचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करता येणार नाही, असे आठवले म्हणाले.अशा प्रकारांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.