सीजेपीच्या मोर्चाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

आगामी ५ सप्टेंबरच्या आंदोलनाचा मार्ग मोकळा

दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीच्या वतीने ५ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या युवा मोर्चाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेनंतरपर्यंत हा मोर्चा पुढे ढकलण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सध्या या मोर्चामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडण्याची शक्यता असल्याचे मानण्यास सबळ कारण नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, तसेच मोर्चात सहभागी होणारे सर्व पक्ष शांततेने, जबाबदारीने आणि कायद्याच्या चौकटीत वागतील, याची खात्री करावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. संभाव्य अनुचित घटनेच्या भीतीमुळे मोर्चावर न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, तातडीने हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने याचिकाकर्त्याला आपले प्रतिवेदन त्या उच्चाधिकारप्राप्त तपास कमिटीसमोर मांडण्यास सांगितले, जिची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाने जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी केली होती. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींची ही प्राथमिक जबाबदारी आहे की त्यांनी व्यवस्था कायम ठेवावी. कोर्टाने म्हटले की कायदेशीर काय आहे आणि बेकायदेशीर काय आहे, हे पाहण्याचे काम कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींचे आहे.

याचिकाकर्त्याला आपली बाजू केंद्र सरकारसमोर मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत सॉलिसिटर जनरल यांना देण्यासही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी मुख्य खटल्यासोबत होणार आहे. ही याचिका दिल्ली पोलिसांचे सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी दाखल केली असून, त्यांच्या बाजूने वकील सय्यद रिझवान यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की इंडिया गेट, सेंट्रल विस्टा आणि आसपासच्या सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आवश्यक पूर्वपरवानग्यांशिवाय कोणत्याही मोठ्या प्रमाणातील लामबंदी, मार्च किंवा संघटित प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात यावी.

दरम्यान, सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांच्या पक्षाने केंद्र सरकारवर दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आरोप केला आहे. २४ ऑगस्ट रोजी पक्षाने सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. २५ जुलै रोजी तरुणांना दिलेली आश्वासने, विशेषतः विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्यासंदर्भातील आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा सीजेपीने केला आहे.

सरकारकडून आश्वासने पूर्ण करण्यास सातत्याने होत असलेल्या विलंबामुळे शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. त्यानुसार ५ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत शांततापूर्ण युवा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने या मोर्चाबाबत प्रशासनासमोरील आव्हान आता वाढले आहे.