मुंबई महापालिकेतील ७९ नगरसेवकांच्या निवडीला आव्हान;जात प्रमाणपत्र, खोटी माहिती, गुन्हेगारी व संपत्तीच्या घोषणांवरून याचिका

५ नगरसेवकांची निवड बाद; शिवसेना ठाकरे २४, भाजप १६, काँग्रेस १० याचिकांसह सर्वच प्रमुख पक्षांना कायदेशीर आव्हान

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरही विजयी उमेदवारांची डोकेदुखी कायम असल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी विजयी नगरसेवकांच्या निवडीला विविध कारणांवरून आव्हान दिले असून, एकूण ७९ याचिका दाखल झाल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर नुकतेच माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद बाद झाल्याने निवडणूक याचिकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका निवडणुकीत मिळालेला विजय हा अंतिम मानला जात नसून, निवडणूक प्रक्रियेतील कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रातील माहिती, जात प्रमाणपत्र तसेच उमेदवाराने केलेल्या विविध घोषणांची कायदेशीर तपासणीही महत्त्वाची ठरत असल्याचे या घटनाक्रमातून स्पष्ट झाले आहे.

विशेष म्हणजे, या याचिकांमध्ये केवळ एखाद्या एका पक्षाचे नगरसेवक लक्ष्य नसून मुंबईतील प्रमुख सर्वपक्षीय नगरसेवकांविरोधात निवडणूक याचिका दाखल झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर नगरसेवक म्हणून मिळालेले पद किती कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

जात प्रमाणपत्रापासून संपत्तीच्या माहितीपर्यंत आक्षेप

पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये विविध गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जात प्रमाणपत्राची वैधता, उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची असल्याचा आरोप, गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती, तसेच संपत्ती आणि आर्थिक बाबींबाबत दिलेल्या घोषणांवर आक्षेप घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

उमेदवार निवडणूक लढवताना प्रतिज्ञापत्रामध्ये विविध वैयक्तिक, आर्थिक आणि कायदेशीर माहिती जाहीर करतात. या माहितीमध्ये विसंगती अथवा चुकीची माहिती असल्याचा आरोप झाल्यास त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेल्या प्रत्येक माहितीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

शिवसेना उबाठा सर्वाधिक २४ याचिकांमध्ये

महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार पक्षनिहाय चित्र पाहता, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांविरोधात सर्वाधिक २४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर भाजपविरोधात १६, काँग्रेसविरोधात १० आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाविरोधात ७ याचिका दाखल झाल्या आहेत. तसेच एमआयएमविरोधात ५, मनसेविरोधात २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात १ याचिका दाखल झाली आहे.

५ नगरसेवकांची निवड बाद

७९ याचिकांपैकी आतापर्यंत ५ नगरसेवकांच्या निवडीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून त्यांची निवड बाद करण्यात आली आहे. यामध्ये शिवसेना उबाठाचे २, एमआयएमचे २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा १ नगरसेवक यांचा समावेश आहे.

यामुळे निवडणुकीत विजय मिळवणे ही अंतिम पायरी नसून, उमेदवारीपासून प्रतिज्ञापत्रातील माहिती आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कागदपत्रांची अचूकता तितकीच महत्त्वाची असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.

निवडणूक पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांनी मतदारांसमोर सादर केलेली माहिती अचूक आणि सत्य असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये काही त्रुटी, विसंगती किंवा तथ्य लपविल्याचा आरोप झाल्यास त्याचा परिणाम निवडणूक निकालावरही होऊ शकतो.

७९ निवडणूक याचिका आणि त्यापैकी ५ नगरसेवकांची निवड बाद होणे, तसेच माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे पद नुकतेच बाद होणे, या घटनांमुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारी व प्रतिज्ञापत्रांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर उर्वरित याचिकांमध्ये काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. कारण यापैकी आणखी काही नगरसेवकांच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीत मतदारांचा कौल मिळवून विजयी झाल्यानंतरही न्यायालयीन कसोटीला सामोरे जावे लागत असल्याने मुंबई महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या निवडीसमोर कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे.