टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू समवेत सामंजस्य करार
मुंबई: राज्यातील वाढती विजेची मागणी पूर्ण करताना अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी अणुऊर्जेची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाने टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड या आघाडीच्या कंपन्यांसमवेत एकूण ४२०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले आहेत. या संयुक्त उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यात ७९ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक येणार असून सुमारे ११ हजार ७०० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे–बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे अध्यक्ष विक्रम कुमार, महाजनकोचे अध्यक्ष राधाकृष्णन बी. तसेच टोरेंट पॉवरचे समीर मेहता आणि जेएसडब्ल्यूचे प्रतिनिधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे करार संपन्न झाले.
सामंजस्य करारातील सर्वात मोठा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील भिवबुंदर (आगरी गाव) येथे जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड उभारणार आहे. २८०० मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प प्रत्येकी १४०० मेगावॅटच्या दोन टप्प्यांत (४ x ७०० मेगावॅट) राबवला जाईल. यासाठी पहिल्या टप्प्यात २२ हजार कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यात २२ हजार कोटी अशी एकूण ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून त्यातून स्थानिक पातळीवर ८ ते १० हजार रोजगार उपलब्ध होतील. दुसरीकडे, टॉरंट पॉवर लिमिटेड कंपनी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून २ x ७०० मेगावॅट क्षमतेचा म्हणजेच एकूण १४०० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारणार आहे. हा प्रकल्प रत्नागिरीत किंवा राज्यातील अन्य अनुकूल ठिकाणी नियोजित असून त्यातून सुमारे १७०० जणांना रोजगार मिळेल.
स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमध्ये अणुऊर्जेची भूमिका अत्यंत कळीची असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागीदारीचे स्वागत केले. केंद्र सरकारने ‘शांती’ कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर खासगी क्षेत्रासाठी अणुऊर्जेचे दालन खुले झाल्याने मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर झाला आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेमध्ये राज्याने आघाडी घेतली असली आणि टोरेंट पॉवरचा कर्जत येथील पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प कार्यरत होत असला, तरी मूलभूत वीजभाराच्या पूर्ततेसाठी अणुऊर्जा हाच सर्वात प्रभावी पर्याय ठरतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. यापूर्वी अमेरिकेतील प्रमुख कंपन्यांसोबत चर्चा झाली असून त्यांनीही राज्यात गुंतवणुकीची इच्छा दर्शवली आहे. स्वदेशी अणुभट्ट्या आणि थोरियम आधारित तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे या उदयोन्मुख क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दशकभराची सेवा देणाऱ्या तारापूर प्रकल्पाचा वारसा पुढे नेऊन राज्यातील ऊर्जा क्षमतेला या करारांमुळे नवे बळ मिळणार आहे.
