मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामकाज अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, येत्या १ ऑगस्ट २०२६ पासून सर्व महत्त्वाच्या शासकीय कागदपत्रांसाठी ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ (DSC) किंवा ‘ई-साइन’ अनिवार्य करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने १३ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आता शासकीय आदेश, शासन निर्णय (GR) आणि इतर संवेदनशील दस्तऐवज हस्तलिखित स्वाक्षरीऐवजी डिजिटल स्वरूपातच जारी करावे लागणार आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० अंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीला आधीच कायदेशीर मान्यता मिळालेली असून, ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
या नव्या नियमावलीनुसार, शासन निर्णय, अधिसूचना, परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, जमीन संपादनासंबंधी कागदपत्रे, महसूल विभागाच्या मंजुरी, न्यायालयीन व अर्ध-न्यायालयीन आदेश, प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी, निधी वितरणाचे आदेश, नियुक्त्या, पदोन्नती, बदल्या आणि सरकारी निविदा यांसह नागरिकांच्या हक्क व मालमत्तेवर परिणाम करणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या दस्तऐवजांना आता डिजिटल स्वाक्षरी बंधनकारक असेल. या व्यवस्थेमुळे शासकीय कागदपत्रांची बनावट प्रत तयार होण्याचा धोका टळणार असून, त्यांची पडताळणी आणि जतन करण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत आपापल्या संगणकीय प्रणालींमध्ये आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अत्यंत अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थिती वगळता यापुढे हस्तलिखित स्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत, त्यामुळे संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी त्वरित डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
