मुंबई: रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये असलेल्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनीत पीफास हे जीवघेणे रसायन बनवले जाते, ज्यामुळे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात आले आहे. ही कंपनी तातडीने बंद करावी, त्याचप्रमाणे रत्नागिरीतील बारसू आणि पूर्णगड तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करून कोकण प्रदूषित होण्यापासून वाचवावे, यासाठी मुंबईतील शेकडो कोकणवासीयांनी शनिवारी भव्य एकजूट दाखवत या विनाशकारी प्रकल्पांना सरसकट नामंजूर केले. दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील सुरेंद्र गावस्कर सभागृहात जनता दल सेक्युलर, कोकण जनविकास समिती आणि मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती यांच्या वतीने एका विशेष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘कोकणची कैफियत’ या विषयावर झालेल्या या परिसंवादात अणुऊर्जा अभ्यासक डॉ. मंगेश सावंत, प्रा. अशोक रानडे, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जाधव, प्रकाश लव्हेकर आणि जनता दल राज्य कार्याध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी उपस्थितांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले.
या मेळाव्यात मुंबईकर कोकणवासीयांनी एकत्र येत कोकणच्या रक्षणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव एकमुखाने मंजूर केले. यामध्ये लोटे परशुराम येथील लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनीवर तत्काळ बंदी घालण्याची मुख्य मागणी करण्यात आली. तसेच लोटे परशुराम परिसर आणि या कंपनीतील घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येत असलेल्या तळोजा परिसरातील स्थानिक नागरिक आणि तेथील कामगारांची सखोल वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी ठरावाद्वारे लावून धरण्यात आली. यासोबतच संबंधित परिसरातील भूगर्भजलाची तातडीने चाचणी करावी आणि कोकणावर लादले जाणारे तीनही प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प कायमचे रद्द करण्यात यावेत, असा आक्रमक पवित्रा या मेळाव्यात घेण्यात आला.
विनाशकारी प्रकल्पांना विरोध करण्यासोबतच कोकणच्या इतर ज्वलंत प्रश्नांवरही या मेळाव्यात ठराव संमत करण्यात आले. गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेला मुंबई-गोवा हायवेचे काम लवकर पूर्ण करण्यात यावे आणि हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर त्यावर कोणत्याही प्रकारचा टोल वसूल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण ठराव मुंबईकरांनी मंजूर केला. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजू बाजार आणि विशेष निर्यात केंद्र यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच कोकणची सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी परप्रांतीयांना कोकणात शेत जमीन विकत घेण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करणारा कडक कायदा तातडीने लागू करण्यात यावा, असा ऐतिहासिक ठरावही या मेळाव्यात शेकडो कोकणवासीयांच्या उपस्थितीत एकजुटीने मंजूर करण्यात आला.
