नवी दिल्ली: देशभरातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी आणि रस्ते जोडणी अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत सरकारने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) आणि संबंधित ग्रामीण संपर्क उपक्रमाअंतर्गत चालू २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात तब्बल २६,४७४ किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले असून, यासाठी १८,९०७ कोटी रुपयांच्या निधीची भरीव तरतूद केली आहे. या संदर्भात ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या एका व्यापक उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत या महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टाचा सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत पीएमजीएसवाय आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित भागांसाठी रस्ते जोडणी प्रकल्प (RCPLWEA) योजनेअंतर्गत देशातील विविध राज्यांच्या प्रत्यक्ष आणि आर्थिक प्रगतीचे सखोल मूल्यांकन करण्यात आले. या बैठकीत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांतील राज्य ग्रामीण रस्ते विकास मंडळांचे (एसआरआरडीए) अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या उच्चस्तरीय बैठकीत बोलताना सचिव रोहित कंसल यांनी वंचित आणि दुर्गम ग्रामीण भागामध्ये रस्ते कनेक्टिव्हिटीची परिपूर्णता साधण्यावर विशेष भर दिला. त्यांनी सर्व राज्यांना पीएमजीएसवाय-१ आणि पीएम-जनमन या योजनांअंतर्गत जोडणी नसलेल्या वस्त्यांमधील उर्वरित कामे, विशेषतः अत्यंत असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (PVTG) वस्त्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून ती तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत बारमाही आणि सर्व प्रकारच्या हवामानाला तोंड देऊ शकतील अशा दर्जाच्या रस्त्यांची उपलब्धता ग्रामीण जनतेला झाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मांडत सचिवांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) तयार करण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे, अंमलबजावणीतील सर्व अडथळे तातडीने दूर करण्याचे आणि प्रलंबित जोडणी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन राज्यांना केले. याशिवाय, नक्षलग्रस्त भागातील रस्ते पायाभूत सुविधांचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन तेथील मंजूर कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांशी सतत समन्वय राखण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. या आवाहनाला प्रतिसाद देत सहभागी सर्व राज्यांनी आपापल्या उद्दिष्टपूर्ण कृती योजना सादर करत सर्व प्रलंबित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन मंत्रालयाला दिले.
ग्रामीण रस्त्यांच्या बांधकामासोबतच त्यांची गुणवत्ता, दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि पारदर्शक डिजिटल प्रशासनावरही या बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. शाश्वत आणि विश्वसनीय ग्रामीण संपर्कासाठी गुणवत्ता मानकांचे काटेकोर पालन करणे आणि प्रभावी देखभाल यंत्रणा राबवणे आवश्यक असल्याचे सांगत राज्यांना विभागीय स्तरावरील तपासणी अधिक बळकट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभालीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी ‘ई-मार्ग’ (पीएमजीएसवाय अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांची इलेक्ट्रॉनिक देखभाल) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सार्वत्रिक स्वीकार आणि प्रभावी वापर करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला, ज्यामुळे कामांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, कामगिरीचे मूल्यांकन आणि देयकांचा मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. बैठकीच्या समारोपाप्रसंगी सचिवांनी भूसंपादन आणि वन मंजुरी प्रस्तावांना गती देण्याच्या सूचना करत राज्य सरकारे, राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्था (NRIDA) आणि मंत्रालय यांच्यातील समन्वय अधिक दृढ करण्यासाठी राज्यनिहाय निर्देश जारी केले. राज्यांनीही पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारून बारमाही रस्त्यांचे लाभ देशभरातील प्रत्येक पात्र वस्तीपर्यंत पोहोचवण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा बोलून दाखवली.
