मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभारावरून आज विधान परिषदेत जोरदार खडाजंगी झाली. अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांनी या विभागातील अनागोंदीवर बोट ठेवत सरकारला धारेवर धरले. राज्यातील सर्वाधिक बदनाम विभाग म्हणून शालेय शिक्षण विभागाकडे पाहिले जात असून, सामान्य नागरिक, शिक्षक आणि संस्थाचालक वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. ऑनलाइन प्रणालीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची होणारी लूट आणि कामातील दिरंगाई ही अकार्यक्षमता नसून ती भ्रष्ट व्यवस्थेला पोषक ठरणारी पद्धत असल्याचे तांबे यांनी सभागृहात ठासून सांगितले. मंत्र्यांकडून सभागृहात प्रत्येक प्रश्नावर ‘खरे नाही’ असे उत्तर देऊन सरकारकडून सातत्याने दिशाभूल केली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
शिक्षण विभागातील दलालशाही मोडीत काढण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची मागणी करत सत्यजित तांबे यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. विभागातील प्रत्येक सेवेसाठी कायद्याने कालमर्यादा निश्चित करावी आणि सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ऑनलाइन प्रणाली पूर्णपणे सक्षम करून कागदपत्रांची सक्ती बंद करावी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर करावी, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला. दरम्यान, या चर्चेत सहभागी होत आमदार संजय भेंडे यांनीही शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया आणि प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
या आरोपांना उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी, विभागातील ज्या प्रकरणांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू आहे, त्या सर्वांचा आढावा घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली. विभागातील कोणत्याही अनियमिततेकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला भ्रष्ट म्हणणे चुकीचे असल्याचे म्हटले. लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी हा विभाग कार्य करत असल्याचा बचाव त्यांनी केला असला, तरी दोषींवर कारवाईची आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी बाकांवरून लावून धरण्यात आली.
