मुंबई : राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावर वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक -खासगी भागिदारीतून विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाच्या भाडेपट्ट्याची मुदत ६० वर्षांवरून ९८ वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.
यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य साधण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले.
सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार, एसटीकडील अतिरिक्त जमिनींचा विकास सार्वजनिक-खासगी सहभाग (पीपीपी) पद्धतीने करण्यात येणार असून त्यासाठीची भाडेपट्ट्याची कालमर्यादा ४९ वर्षे ४९ वर्षे अशी एकूण ९८ वर्षे इतकी असेल. या कालावधीत संबंधित जमिनींचा व्यापारी वापर करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा / व्यापारी क्षेत्राचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाला जमा करणे बंधनकारक असेल. तसेच मुंबई महानगरातील एसटीच्या जागांचा विकास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यासाठी आणि महामंडळाच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली २०३४ आणि एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली २०२० नुसार व्यापारी वापरास परवानगी दिली जाणार आहे, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
वाढते शहरीकरण, अतिक्रमण, खासगी प्रवासी वाहतूक, स्थानिक प्रशासनाच्या वाहतूक सेवा, एसटीमध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटीची आणि कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी निधी उपलब्ध केला जात असल्याने, एसटी महामंडळाची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, एसटी महामंडळ अद्याप स्वबळावर उभे राहिले नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाची अतिरिक्त जागा भाडेपट्टीवर देण्यात येईल.
एसटी महामंडळाच्या जागा व्यावसायिक तत्त्वावर विकसित करून त्या ३० वर्षांसाठी भाडे तत्त्वावर देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग महामंडळाने २००२ साली स्वीकारला. भाडेकराराची मुदत ३० वर्षे ही अत्यंत कमी असल्यामुळे, या योजनेला गेल्या २०-२२ वर्षांमध्ये म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ‘बांधा वापरा व हस्तांतरित करा’ योजनेअंतर्गत व्यावसायिक तत्वावर जमिनीचा विकास करून ती हस्तांतरित करण्याची मुदत ३० वर्षांवरून ६० वर्ष करण्यात आली होती. एसटी महामंडळाची राज्यभरात ८४२ ठिकाणी १,३६० हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून ही जागा पडीक असून तिचा विकास होऊन त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्यासाठी ही जागा ६० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची योजना होती. परंतु, त्यात ९८ वर्षांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन उपयुक्त वापरात आणली जाईल. नव्या प्रकल्पांना चालना मिळेल. तसेच एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फायदा होऊन प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरविण्यास मदत होईल.-प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
