मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेतील मोठ्या बदलामुळे राज्याला पुढील सहा महिन्यांत सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याचा अंदाज आहे.
जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या दोन दिवसीय बैठकीत, सध्याचे चार कर स्लॅब (5%, 12%, 18%, 28%) हटवून केवळ दोन स्लॅब (5% आणि 18%) ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मध्यम दरात कर भरणाऱ्या अनेक सेवांवर आणि वस्तूंवर थेट उच्च स्लॅब लागू होणार असून, त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला चटका आणि राज्याच्या महसुलात घट दिसून येण्याची शक्यता आहे.
महसुलात घसरण, तर केंद्राकडे भरपाईची मागणी नाही:-राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ यांसारख्या लोकानुभूतीच्या योजनांमुळे आधीच तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढवला आहे. त्यातच जीएसटी स्लॅब बदलामुळे होणाऱ्या महसुलातील घट ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब ठरते.
विशेष म्हणजे, इतर राज्यांनी केंद्र सरकारकडे नुकसान भरपाईसाठी पाठपुरावा केला असताना, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस मागणी केंद्राकडे केली नाही. त्यामुळे 2025-26 या आर्थिक वर्षात महसुलाचे उद्दिष्ट गाठणे राज्याच्या वित्त विभागासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी स्लॅबमधील बदल हा केंद्र सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असला, तरी त्याचे राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर परिणाम होणार आहेत. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्याला त्याचा अधिक फटका बसतोय.
राज्य सरकारने केंद्राकडे नुकसान भरपाईची मागणी न केल्यामुळे आर्थिक नुकसानाची भरपाई कशी केली जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आणि महसुलातील घट लक्षात घेता, राज्यासाठी आगामी काळात आर्थिक नियोजन हे अधिक काटेकोरपणे करावे लागणार आहे.
