दिल्ली: ग्रामीण भागातील डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत देशातील 2,14,325 ग्रामपंचायतींना डिजिटलरीत्या जोडण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारने आज, मंगळवारी संसदेत दिली.
यासोबतच, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की जून 2025 पर्यंत देशभरात विविध सरकारी निधीतून चालवलेल्या मोबाईल प्रकल्पांअंतर्गत 21,748 मोबाईल टॉवर कार्यरत झाले आहेत.त्यांनी सांगितले की, दुर्गम आणि दूरवरच्या भागांमध्ये 4G मोबाईल सेवा पोहोचवण्यासाठी सरकारने 26,316 कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू केला आहे.
देशातील अशा भागांमध्ये उच्च-बँडविड्थ क्षमता असलेल्या इंटरनेट/ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी आणि मोबाईल सेवा देण्यासाठी दूरसंचार विभागाने अनेक उपाययोजना आणि प्रकल्प राबवले आहेत. तसेच सध्या काही महत्त्वाचे ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत:
चेन्नई ते अंदमान-निकोबार बेटांदरम्यान (2,312 किमी) पाण्याखालील ऑप्टिकल फायबर केबल
मुख्यभूमी (कोची) ते लक्षद्वीप बेटांदरम्यान (1,869 किमी) सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल
लक्षद्वीप बेटांमध्ये 225 किमी ओएफसी नेटवर्कचे बांधकाम या प्रकल्पांमुळे बेटांमध्ये फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबँड, 4जी/5जी मोबाईल सेवा आणि अन्य उच्चगती डेटासेवा सुरू करण्यात मोठी मदत झाली आहे.केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले, भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत उभारलेली पायाभूत सुविधा ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, जी सेवा प्रदात्यांना कोणताही भेदभाव न करता उपलब्ध करून दिली जाते. याचा वापर फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाईन, डार्क फायबर, मोबाईल टॉवरसाठी बॅकहॉल सेवा अशा ब्रॉडबँड सेवांसाठी केला जाऊ शकतो.देशातील ग्रामीण व दूरवरच्या भागांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट, डेटा आणि मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.
