रत्नागिरी: शहरातील अनधिकृत परप्रांतीय फेरीवाले आणि स्टॉलधारकांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे संतप्त झालेल्या सामाजिक कार्यकर्ते योगेश हळदवणेकर यांनी अखेर ‘परप्रांतीय फेरीवाले हटवा, कोकण वाचवा’ या जोरदार मागणीसह आज (गुरुवारी) सकाळपासून रत्नागिरी नगर परिषदेबाहेर उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या रत्नागिरी नगर परिषदेने तातडीने ‘ऍक्टिव्ह मोड’वर येत परप्रांतीय व्यावसायिकांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, केवळ नोटीसा देऊन प्रश्न सुटणार नाही, या भूमिकेवर हळदवणेकर ठाम असून, स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शहरातील सार्वजनिक व्यवस्था धोक्यात: हळदवणेकर यांचे महत्त्वपूर्ण आक्षेप
शहरातील सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक रोजगारावर परप्रांतीय फेरीवाल्यांमुळे विपरीत परिणाम होत असल्याचा गंभीर आक्षेप हळदवणेकर यांनी नगर परिषदेला दिलेल्या पत्रात (सोबत जोडलेले) नोंदवला आहे. स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने येत असलेल्या तक्रारींचा आधार घेत त्यांनी या समस्येचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी एक कठोर नियमावली लागू करण्याची मागणी केली आहे. या नियमावलीद्वारे स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य आणि कोकणच्या संस्कृतीचे जतन या मुद्द्यांवर त्यांनी विशेष जोर दिला आहे.
हळदवणेकर यांच्या प्रमुख मागण्या: स्थानिक अधिवासाला प्राधान्य
हळदवणेकर यांनी नगर परिषदेकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत, ज्या स्थानिक व्यावसायिकांना संरक्षण देण्यावर केंद्रित आहेत:
स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य अनिवार्य: प्रत्येक फेरीवाला किंवा स्टॉलधारकास रत्नागिरीचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) सादर करणे सक्तीचे करावे.
नोंदणी आणि परवानगी बंधनकारक: TVC (Town Vending Committee) कडून अधिकृत नोंदणी आणि परवानगी घेतल्याशिवाय कोणालाही शहरात व्यवसाय करू देऊ नये.
माहिती फलक मराठीतून: प्रत्येक स्टॉलवर व्यवसायाची माहिती मराठी भाषेत स्पष्ट आणि सुव्यवस्थित लावणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून स्थानिक नागरिकांना संवाद साधणे सोपे होईल.
परवाना सक्तीचा: अन्न विक्री करणाऱ्या सर्व स्टॉलधारकांना अन्न व भेसळ प्रतिबंधक परवाना (FSSAI) असणे सक्तीचे करावे.
संस्कृती आणि संवाद जपावा: मराठी भाषा बोलणाऱ्यांनाच व्यवसाय चालविण्यासाठी प्राधान्य व परवानगी मिळावी. स्थानिक संस्कृती आणि नागरिकांच्या संवादाला दुय्यम स्थान देऊ नये.
अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई: वैध कागदपत्रे नसलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नगर परिषदेने विशेष मोहीम राबवून त्वरित कारवाई करावी.
स्थानिक युवकांना रोजगार: दुकाने/स्टॉल देण्यासाठी स्थानिक युवकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे
नगर परिषदेची तात्पुरती ‘ऍक्शन’: केवळ नोटीसा पुरेसे नाहीत
उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर सावध झालेल्या नगर परिषदेने परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर कारवाईची तयारी सुरू करत अनेकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. प्रशासनाच्या या हालचालीमुळे नगर परिषद ‘ऍक्टिव्ह’ झाली असली तरी, केवळ नोटीसा देऊन मूळ प्रश्न सुटणार नाही, असे मत हळदवणेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
स्थानिक रोजगार, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कोकणच्या भाषिक-सांस्कृतिक अस्मितेचे जतन करण्यासाठी नगर परिषदेने कठोर पाऊले उचलून संपूर्ण शहर या समस्येतून मुक्त करावे, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. “जोपर्यंत ह्या मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत मी उपोषणावर ठाम आहे,” असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ठामपणे सांगितले.
हळदवणेकर यांच्या या उपोषणाकडे आता स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी मोठ्या आशेने पाहत असून, नगर परिषद प्रशासन यावर काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे रत्नागिरी शहराचे लक्ष लागले आहे.
