GRAMIN SEARCH BANNER

सावर्डे ग्रामपंचायत भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी अखेर समिती नियुक्त; चिपळूणच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून वर्षभर टाळाटाळ

Gramin Varta
574 Views

चिपळूण (प्रतिनिधी): सावर्डे ग्रामपंचायतमधील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशीचा आदेश देऊनही चिपळूणच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून वर्षभरापासून अहवाल सादर करण्याची टाळाटाळ झाली होती.

सावर्डे येथील अशोक काजरोळकर यांनी तत्कालीन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या कामकाज पद्धतीबाबत पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती किरण पुजार यांच्याकडे पुराव्यासह तक्रारी केल्या होत्या. यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, दीर्घकाळ पाठपुरावा करूनही कोणती कार्यवाही न झाल्याने काजरोळकर यांनी पुन्हा तक्रार केली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुजारी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत पुन्हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, पुजार यांची बदली झाल्यानंतरही गटविकास अधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला नाही. परिणामी, तक्रारदार काजरोळकर यांनी नव्याने हजर झालेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्याकडे नव्याने तक्रार अर्ज दिला. त्यात सावर्डे येथील चुकीच्या पद्धतीने लावलेली घरपट्टी, इमारत बांधकाम परवाना रद्द करणे, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या दालनात वातानुकूलित यंत्रणा बसवणे, चुकीची माहिती तहसीलदारांना देणे, माहिती अधिकारातील माहिती न देणे, तसेच कारवाई न करणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे यांसारख्या गंभीर मुद्यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, चौकशीचा आदेश देऊनही वारंवार पाठपुरावा करून गटविकास अधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी दापोलीचे गटविकास अधिकारी चेतन शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य विस्तार अधिकारी राजेंद्र मोहिते यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीने तक्रारदाराच्या समक्ष चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Total Visitor Counter

3209948
Share This Article