मुंबई : राज्यात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने तातडीच्या आणि दीर्घकालीन अशा दोनप्रकारे उपाययोजना करण्यात याव्यात. तातडीच्या उपायांमध्ये गावे व शहरांजवळील बिबट्यांना शोधून पकडावे, त्यासाठी ड्रोनची मदत घ्यावी, अशी सूचना करतानाच बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवावरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील बिबट्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद-सिंगल, राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.
आवश्यक ठिकाणी पिंजरे पुरवा
फडणवीस म्हणाले, बिबट्यांकडून मानवावर होणार्या हल्ल्यांची समस्या ही राज्य आपत्ती घोषित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव, तसेच बिबट्यांना शेड्यूल एकमधून काढून शेड्यूल दोनमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. मानवावर हल्ले करणार्या बिबट्यांना आळा घालण्यासाठी तातडीने आवश्यक ठिकाणी पिंजरे पुरविण्यात यावेत. त्याचबरोबर पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्यांना ठेवण्यासाठी येत्या दोन ते तीन महिन्यांत पुणे जिल्ह्यात तातडीने दोन बचाव केंद्रे (रेस्क्यू सेंटर) सुरू करा. रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने जागा शोधून आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
