नवी दिल्ली: भारत सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी आतापर्यंतची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. “एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI)” या प्रोत्साहन योजनेला 1 जुलै 2025 पासून सुरूवात होणार असून, ही योजना 31 जुलै 2027 पर्यंत राबवली जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच या योजनेला मंजुरी दिली असून, दोन वर्षांत 3.5 कोटी नव्या रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
ही योजना लघु व मध्यम उद्योग (MSME), सेवा, उत्पादन व तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील रोजगार वाढविण्यावर केंद्रित असेल. यामध्ये नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. विशेषतः अशा कंपन्यांना ज्या पहिल्यांदाच कामावर घेतलेल्या उमेदवारांना संधी देतील.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी सरकारकडून 1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. योजना तयार करताना विविध क्षेत्रांतील तज्ञांशी चर्चा करण्यात आली आहे.
ELI अंतर्गत पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या फ्रेशर्सना प्रोत्साहन दिले जाईल. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या अनुषंगाने कंपन्यांना दरमहा 3000 रुपयांचे सहाय्य मिळेल. हा लाभ दोन टप्प्यांमध्ये मिळणार, पहिला टप्पा सहा महिन्यांचा, तर दुसरा बारा महिन्यांचा असेल. यामुळे तरुणांसाठी नव्या संधी उघडतील आणि औपचारिक रोजगार क्षेत्र बळकट होईल.
