मुंबई: वारंवार मुदतवाढ देऊनही राज्यातील तब्बल 1 कोटी 66 लाख 32 हजार 881 शिधापत्रिकाधारकांनी अद्याप आपली ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही. 30 जूनची अंतिम मुदत उलटून गेल्यानंतरही केवळ 75.76 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.
आता राज्य सरकार यामागील कारणांचा शोध घेणार असून, पडताळणीअंती या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी हे धान्य खुल्या बाजारात विकण्याचे गैरप्रकार सुरू आहेत. या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी आणि खर्‍या लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी राज्य सरकारने दीड वर्षांपासून ई-केवायसी पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली, परंतु प्रतिसाद मात्र थंडच राहिला. एकीकडे धान्याचा गैरवापर होत असताना, दुसरीकडे सुमारे चार कोटी नागरिक धान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
18 लाखांहून अधिक केवायसी नाकारल्या
रेशनकार्डवरील नाव, आधार क्रमांक, हाताचे ठसे आणि डोळ्यांचे स्कॅनिंग यांपैकी किमान 75 टक्के माहिती जुळल्यास ई-केवायसी स्वीकारली जाते. मात्र, राज्यात 18 लाख 31 हजार लोकांची माहिती न जुळल्याने त्यांची केवायसी प्रक्रिया नाकारण्यात आली आहे. यात लहान मुले आणि वयोवृद्ध नागरिकांच्या बायोमेट्रिक जुळण्यातील अडचणी हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
बोगस नावे वगळल्यास नव्यांना संधी
या मोहिमेनंतर जी अपात्र किंवा बोगस नावे रेशनकार्डमधून वगळली जातील, त्या जागी प्रतीक्षा यादीतील नव्या लोकांना संधी मिळणार आहे. अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार, केशरी कार्डधारकांपैकी केवळ 65 टक्के लोकांनाच धान्याचा लाभ मिळतो. त्यामुळे सुमारे 4 कोटी लोक अजूनही या लाभापासून वंचित आहेत. या पडताळणीमुळे खर्‍या गरजूंना धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा आहे.
