मुंबई: मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
याप्रकरणी शुक्रवारी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन.जे. जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11डिसेंबर रोजी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
याप्रकरणी, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती आपल्या युक्तीवादात मागासलेपणाचे निकष आणि आरक्षणाची आवश्यकता यावर लक्ष केंद्रित केले. यावेळी प्रदीप संचेती यांनी आकडेवारीचा दाखला कोर्टाला दिला. मराठा समाज स्वतःला मागास समजत असला तरी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे ? तर ती मुख्यतः नोकऱ्यांसाठी आहे. जर मराठा समाजातील मुलांकडे नोकऱ्यांचे प्रमाण अधिक असेल, तर मग त्यांना आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे ? असा थेट सवाल संचेती यांनी उपस्थित केला.यानंतर संचेती यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे कोर्टासमोर वाचून दाखवले.
त्यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत मांडलेला महत्त्वपूर्ण मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. “स्वत:ला स्वतःच एखादा समाज मागास ठरवू शकत नाही.” असे संचती यांनी म्हटले.या युक्तिवादातून, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे इंदिरा साहनी निकालाने निर्धारित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे आहे आणि मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणारे ‘असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचे’ निकष पूर्ण करत नाही, यावर भर दिला. त्यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर रोजी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
