नवी दिल्ली: ‘संचार साथी’ ॲप म्हणजे हेरगिरी करणाऱ्या ‘पेगॅसिस’ स्पायवेअर प्रोग्रॅमचाच प्रकार असल्याची टीका चहुबाजूने झाल्याने मंगळवारी केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले.
‘या ॲपचा वापर सक्तीचा नाही’, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी संसदेच्या आवारात दिले. संचार साथी तुमचे संदेश वाचू शकत नाही, तुमचे फोनकॉलही ऐकू शकत नाही. या ॲपद्वारे हेरगिरी होत नाही, असा दावाही शिंदे यांनी केला. यावरून संसदेत व संसदेच्या आवारात विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. हा ॲप डिजिटल फसवणूक आणि चोरीपासून संरक्षण करण्यासाठी तयार केलेला आहे आणि हा ॲप सर्वांना उपलब्ध करून देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे’, असे केंद्रीय मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक मोबाइलवर ‘संचार साथी’ ॲप देणे उत्पादकांना बंधनकारक असेल, हा ॲप निष्क्रिय करण्याचा पर्याय असणार नाही, तो वापरकर्त्यांना सहज उपलब्ध असला पाहिजे, सर्व नव्या मोबाइल फोनमध्ये हा असलाच पाहिजे, जुन्या मोबाइल फोनमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेट केल्यानंतर तो आपोआप उपलब्ध झाला पाहिजे, असे निर्देश केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने निर्देश दिले आहेत. मोबाइल उत्पादक कंपन्यांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, आता वापर सक्तीचा नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री शिंदे यांनी दिले आहे.
‘या ॲपचा वापर करणे लोकांच्या फायद्याचे आहे, त्यामुळे त्याचे स्वागत केले पाहिजे’, असे केंद्रीय मंत्री शिंदे म्हणाले. पण, ॲपलने याची सक्ती धुडकावून लावली आहे.
मात्र, विरोधकांनी या ॲपची तुलना ‘पेगॅसिस’ स्पायवेअर प्रोग्रामशी केली. २०२२ मध्ये ‘पेगॅसिस’च्या कथित वापरामुळे मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी त्याचा वापर केला गेल्याचा आरोप केला होता. इस्रायली कंपनी ‘एनएसओ ग्रुप’ने विकसित केलेला पेगॅसिस प्रोग्रॅम गुप्तपणे मोबाइल फोनमध्ये अपलोड केला जाऊ शकतो व त्याद्वारे हेरगिरी केली जाऊ शकते, असा आरोप केला गेला. ‘संचार साथी’ ॲप हा पेगॅसिसचाच प्रकार असून राजकीय विरोधकांवरच नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवली जाऊ शकते व हेरगिरी केली जाऊ शकते, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. ‘हे पेगॅसिस प्लस प्लस आहे… बिग ब्रदर आमचे फोन आणि जवळजवळ आमचे संपूर्ण खाजगी जीवन ताब्यात घेईल’, अशी टीका काँग्रेस खासदार कार्ती चिदम्बरम यांनी केली.
संसंदेमध्येही हा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यसभेत रेणुका चौधरी यांनी शून्य प्रहरामध्ये संचार साथीच्या सक्तीचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी चौधरी यांना अनुमती दिली नाही.
नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला कुटुंब आणि मित्रांना संदेश पाठवण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असे मत व्यक्त करत काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ‘मोदी सरकारने नागरिकांना विश्वासात न घेता हे ॲप प्रीलोड करण्याचे एकतर्फी निर्देश दिले असून ही हुकूमशाहीच आहे. लोक त्यांच्या कुटुंब आणि मित्रांशी काय बोलतात हे सरकारला का जाणून घ्यायचे आहे?… त्यातून लोकशाही नष्ट होईल आणि अत्याचारी युगाला खतपाणी घातले जाईल, अशी तीव्र टीका राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. ‘
संचार साथीचा उद्देश हेरगिरी करणे नव्हे तर, नागरिकांचे मोबाइल फोन अधिक सुरक्षित करणे एवढाच आहे. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि मोबाइलधारकांना अधिक सुरक्षितता देण्यासाठी आहे, असा दावा भाजपचे प्रवक्ते व खासदार संबित पात्रा यांनी केला. ॲप तुमचे संदेश वाचू शकत नाही, तुमचे फोन कॉल ऐकू शकत नाही. संचार साथी तुमचा वैयक्तिक माहिती विदा ताब्यात घेऊ शकत नाही, असाही दावा पात्रा यांनी केला.
