दिल्ली: भारत सरकारकडून २०२७ मध्ये देशाची जनगणना करण्यात येणार आहे. यापूर्वी १६ जून २०२५ रोजी राजपत्रात जनगणना अधिसूचित करण्यात आले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयानुसार जातींची गणनाही होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
या संदर्भात काँग्रेसचे खासदार चमला किरण कुमार रेड्डी आणि भाजपाचे खासदार एटेला राजेंद्र यांनी प्रश्न विचारला होता.
लेखी उत्तरात पुढे म्हटले की, ७० वर्षांहून अधिक काळानंतर प्रथमच जातींची गणना होणार आहे. तसेच भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना असणार आहे. यामध्ये मोबाइल अॅप्सद्वारे डेटा गोळा केला जाईल. तांत्रिक समस्या असलेल्या ठिकाणी कागदपत्रांमधून डेटा गोळा केला जाणार आहे.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले की, २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. जनगणनेला १५० वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास आहे. पुढील जनगणना करण्यासाठी मागील जनगणनेतील धडे विचारात घेतले जातात. प्रत्येक जनगणनेपूर्वी, संबंधित भागधारकांकडूनही माहिती घेतली जाते.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी जनगणना कार्यासाठी शिक्षकांना प्रगणक म्हणून नियुक्त केले जाईल का, या प्रश्नावर राय म्हणाले, जनगणनेदरम्यान प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रगणक म्हणून नियुक्त केले जाते.
पहिला टप्पा – जनगणनेचा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. यामध्ये नियोजित घरांची यादी आणि गृहनिर्माण गणनेचा समावेश आहे. दुसरा टप्पा – फेब्रुवारी २०२७ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात जनगणना होणार आहे.
जनगणनेची घेण्यात आली पूर्वचाचणी- जनगणना १ मार्च २०२७ रोजी होणार आहे. त्यामध्ये लडाख आणि बर्फाळ भागांसारख्या काही प्रदेशाचा अपवाद असणार आहे. अशा भागामध्ये सप्टेंबर २०२६ मध्ये जनगणना होणार आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सर्वेक्षण पद्धती आणि लॉजिस्टिक्सची चाचणी घेण्यासाठी १० नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान एक जनगणना पूर्वचाचणी घेण्यात आली. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ च्या जनगणनेला विलंब झाला.
