रायगड: केंद्र सरकार पुरस्कृत जलजीवन मिशन अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील गावे व वाड्यांमधील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणावर योजना मंजूर करण्यात आल्या.
मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना गंभीर त्रुटी समोर आल्या असून, रायगड जिल्ह्यात सरकारचे ‘जलजीवन मिशन’ अपयशी ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या या योजनांपैकी आजही केवळ ५९ टक्के कामे पूर्ण झाली असून, तब्बल ६५२ योजना अद्याप अपूर्ण आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार ५९२ पाणीपुरवठा योजना जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू करण्यात आल्या. यासाठी करोडो रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र, अनेक गावांमध्ये टाक्या, पाइपलाईन व नळ बसवूनही पाणी घराघरात पोहोचलेले नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील अनेक गावे आजही पाणीटंचाईला सामोरे जात असून टँकरवरच अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील अपुरे मनुष्यबळ, चुकीचे सर्वेक्षण, अस्तित्वात नसलेल्या जलस्त्रोतांवर योजना मंजूर करणे, अयोग्य प्रशासकीय मान्यता, एकाच ठेकेदाराकडे अनेक कामे देणे, तसेच ठेकेदारांना वेळेत पैसे न मिळणे या सर्व कारणांमुळे जलजीवन मिशनची कामे रखडली असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक ठिकाणी योजना कागदावरच असून प्रत्यक्षात काम सुरूच झालेले नाही.
रायगड जिल्ह्याची ग्रामीण लोकसंख्या सुमारे १६ लाख ६४ हजार इतकी असून, ८०९ ग्रामपंचायती आणि १,८०० हून अधिक गावे-वाड्या आहेत. जानेवारीनंतर दरवर्षी पाणीटंचाई तीव्र होते. ‘हर घर जल’ या घोषणेसह सुरू झालेली योजना प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांची तहान भागविण्यात अपयशी ठरत आहे. निधीअभावी कामे थांबली असून, टँकरचा खर्च संबंधित ठेकेदारांकडून वसूल करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
या संदर्भात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मोहन सरवदे यांनी सांगितले की, वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून काही कामांना पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. तर सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी जलजीवन मिशन हे पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची तीव्र टीका केली आहे.
एकूणच, करोडो रुपये खर्च करूनही रायगडमधील नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नसल्याने जलजीवन मिशनच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
