रायगड: राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असले तरी रायगड जिल्ह्यात या समस्येने चिंताजनक वळण घेतले आहे. पुरोगामी विचारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या रायगडमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे आणि मातृत्वाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार तब्बल २१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे, तर ३४८ हून अधिक अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा भार सोसावा लागला आहे. ही आकडेवारी केवळ जिल्हा रुग्णालयापुरती मर्यादित असून, प्रत्यक्षात संख्या याहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे.
तळा, रोहा, कोलाड, वडखळ, पोयनाड, पाली, म्हसळा, मांडवा, रसायनी, मुरुड, अलिबाग आणि महाड या पोलीस ठाण्यांत बालविवाहाचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. महिला व बालविकास विभाग आणि ग्रामसेवक यांच्याकडून कारवाई होणे अपेक्षित असतानाही, बहुतांश गुन्ह्यांची नोंद पोलिसांनीच केली आहे.
पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार आणि बालविवाह प्रकरणात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले आहे, त्यामुळे कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे.
जिल्ह्यातील बहुतेक बालविवाह हे आदिवासी समाजात होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कर्जत, खालापूर, पाली, रोहा, अलिबाग व म्हसळा तालुक्यातील आदिवासी आणि कातकरी समाजातील गरिबी, निरक्षरता आणि स्थलांतर ही मुख्य कारणे आहेत.महिला व बालविकास विभागाने आता ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे विशेष प्रशिक्षण देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, केवळ कायद्याचा धाक पुरेसा नाही; सामाजिक प्रबोधन, शिक्षण आणि स्थलांतर नियंत्रण या उपाययोजनांमुळेच या गंभीर समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल.
