मुंबई : राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे व शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी काल सोमवार म्हणजेच 9 मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत, या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असून, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे माहिती मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे असून शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री या नात्याने केंद्र शासनाकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर केंद्राने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.मोटार वाहन अधिनियम, 1988 मधील कलम 67 (3) नुसार राज्य शासनाला प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येईल, असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे.याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आता पर्यंत राज्यभरात सरसकट 14 लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने दिलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा सल्ला केंद्र शासनाने दिला आहे.राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांवर विचार करणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सांगितले.
