रत्नागिरी : दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. घरापासून शाळा लांब असल्यामुळे दररोज मोठा प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता शासनाकडून वाहतूक भत्ता देण्यात येणार असून, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढण्यास तसेच शैक्षणिक गळती रोखण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी दररोज पायपीट करावी लागते. काही ठिकाणी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने वाहतूक भत्ता योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी थेट वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, त्या ठिकाणी विद्यार्थी अथवा त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने भत्ता जमा करण्यात येणार आहे.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार असून विद्यार्थ्यांसाठी अंतराचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीपासून एक किलोमीटरच्या आत शाळा नसल्यास, इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी तीन किलोमीटर आणि इयत्ता नववी ते दहावीसाठी पाच किलोमीटरच्या अंतरात शाळा उपलब्ध नसल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
गरजेनुसार काही भागांत विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विशेषतः दुर्गम, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असून, शाळेचे अंतर आणि वाहतुकीच्या अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देतानाच त्यांच्या नियमित उपस्थितीत वाढ करून शैक्षणिक प्रगतीला चालना देण्याचा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्त्याचा दिलासा; शिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
