चिपळूण: कोकण रेल्वेने २६३ किलोमीटर लांबीच्या दुपदरीकरण प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असतानाच, स्थानिक प्रवाशांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय हे काम होऊ देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीने घेतला आहे. समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी निवेदनाद्वारे रेल्वे प्रशासनाला हा इशारा देताना स्पष्ट केले की, कोकण रेल्वेमार्ग स्थानिकांच्या जमिनीवर उभा असूनही त्याचा खरा फायदा कोकणवासीयांऐवजी परप्रांतीयांनाच अधिक होत आहे. सिग्नल यंत्रणेचे तांत्रिक कारण सांगून प्रशासन सातत्याने प्रवाशांची दिशाभूल करत असून, मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्यांमधील तुफान गर्दीत स्थानिकांना साधे उभे राहण्यासाठीही जागा मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
या निवेदनात रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढण्यात आले असून बहुतांश आरक्षणे परप्रांतीयांच्या ताब्यात राहत असल्याने रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र गाड्या सुरू करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली चिपळूण-दादर पॅसेंजर गाडी तात्काळ सुरू करावी, चिपळूण जंक्शनवर सर्व सुपरफास्ट गाड्यांना थांबा द्यावा आणि चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गाबाबत प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी मुकादम यांनी केली आहे. केवळ परप्रांतीय सुपरफास्ट गाड्या धावण्यासाठी आम्ही जमिनी दिलेल्या नाहीत तर स्थानिकांचा प्रवास सुसह्य होण्यासाठी सहकार्य केले आहे, असे सांगत त्यांनी रेल्वे भरतीमध्येही भूमिपुत्रांना डावलले जात असल्याचा आरोप केला आहे. स्थानिकांना रेल्वे भरतीत प्राधान्य आणि प्रलंबित प्रश्न निकाली न लागल्यास दुपदरीकरणाचे काम प्रत्यक्ष मैदानावर रोखले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीने दिला आहे.
