मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नऊ सदस्यीय समिती पुढील 6 महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी गठित ही उच्चस्तरीय समिती अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांसंदर्भात शिफारसी तयार करेल. महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी या समितीत समाविष्ट आहेत.राज्य सरकारच्या या निर्णयाला प्रहार जनशक्ती संघटनेच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. संघटनेचे प्रमुख आणि आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. या बैठकीनंतरच सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शासनाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शेतकरी हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत. परंतु अनियमित पाऊस, दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी व पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते. परिणामी, अनेक शेतकरी कर्जफेड करण्यात अपयशी ठरतात आणि नव्या पिक कर्जासाठी त्यांना बँकांकडून मदत मिळणे कठीण होते.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
