केंद्र सरकारकडून लखपती दीदी योजनेअंतर्गत ड्रोन दीदी योजना राबवली जात आहे. या योजनेतून महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तरप्रदेश या राज्यातील महिलांना या टप्प्यात ड्रोनचं वाटप करण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान ३ हजार ड्रोनचं महिलांना वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रिय कृषी मंत्रालयाने मसुदा तयार केला आहे. लवकरच या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेतून बचत गटातील महिलांना ड्रोन खरेदीसाठी ८ लाख रुपयांचं अनुदान दिलं जाणार आहे.
केंद्र सरकार २०२४ ते २०२६ या कालावधीत देशातील १५ हजार महिला बचत गटांना या योजनेच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक मदत देणार आहे. त्यासाठी केंद्रिय कृषी मंत्रालयाने ड्रोन वाटपासाठी राज्यांची निवड करताना काही निकष लावले आहेत. त्यामध्ये शेती योग्य जमिनीचं प्रमाण, बचत गटातील सक्रियता आणि नॅनो खतांचा सर्वाधिक वापर इत्यादि निकष लावले आहेत. आणि त्यानुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तरप्रदेशची निवड केली आहे.
या योजनेतून महिला सक्षमीकरणाचा घडवून येईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारनं या योजनेतून देशातील ३ कोटी महिलांना ड्रोनचं प्रशिक्षण देण्याचा दावा केला आहे. तसेच या योजनेतून २ कोटी महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात १० कोटी महिलांना बचत गटांचा फायदा झाल्याचे सांगितले होते. तसेच त्यांना येत्या काळात ड्रोनचं प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली होती.
या योजनेतून महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोनचं मॅनेजमेंट आणि काळजी कशी घेण्यासंबंधी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. योजनेसाठी बचत गटांची निवड राज्य समितीकडे सोपण्यात आली आहे. या समितीसोबत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे शास्त्रज्ञ काम करतील. तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांची भूमिकाही महत्त्वाची राहणार आहे.
दरम्यान, उत्तर भारतातील काही राज्यात ड्रोन फवारणीसाठी एकरी ३०० ते ६०० रुपये भाडे आकरत आहेत. प्रत्येक हंगामात पिकांवर शेतकऱ्यांना ४ ते ५ फवारण्या कराव्या लागतात. त्यामुळे अंदाजे २ हजार एकर क्षेत्र असलेल्या गावासाठी २ ते ३ ड्रोनची गरज असते.
