राज्यात नवी सुधारित पीक विमा योजना लागू! जाणून घ्या काय बदलले २०२५-२६ पासून

महाराष्ट्र राज्य शासनाने २०२५-२६ या कृषी वर्षासाठी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून, उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग आणि इतर जोखमींपासून आर्थिक संरक्षण देणारी असून त्यात Cup & Cap (८०:११०) मॉडेलची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्र शासनाने या सुधारित योजनेस मान्यता दिली असून, खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ या एक वर्षासाठी योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

या योजनेचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना उत्पादनात नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत देणे, नवीन शेती तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे, पीक विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्रात सातत्य टिकवून ठेवणे असा आहे. पीक कापणीपूर्वी, कापणीवेळी किंवा नोंदणी करताना पिकाच्या उत्पादनात झालेल्या घटीची भरपाई या योजनेद्वारे मिळणार आहे. ही योजना केवळ अधिसूचित पिकांसाठी आणि अधिसूचित क्षेत्रातच लागू असेल. त्यामध्ये कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. खास बाब म्हणजे, भाडेपट्टीवर शेती करणाऱ्यांनाही सहभागी होता येईल, मात्र त्यासाठी नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल.

या योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये विमा हप्ता दराचे निर्धारण अत्यंत सुलभ पद्धतीने केले गेले आहे. खरीप पिकांसाठी फक्त २%, रब्बी पिकांसाठी १.५%, तर नगदी पिकांसाठी ५% हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागेल. उर्वरित हप्ता राज्य व केंद्र शासनात विभागला जाईल. जोखिमस्तर ७०% निश्चित करण्यात आला आहे, आणि उत्पादन मोजताना मागील ७ वर्षांतील सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांची सरासरी आधार मानली जाईल.

या योजनेची अंमलबजावणी १२ जिल्हा समूहासाठी निवडलेल्या विमा कंपन्यांमार्फत केली जाणार असून, या कंपन्यांवर हानीभरपाईचे दायित्व आहे. Cup & Cap ८०:११० मॉडेलनुसार, जर विमा कंपन्यांचा खर्च त्यांच्या जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ११०% पेक्षा अधिक गेला, तर उर्वरित रक्कम राज्य शासन भरतील. उलट, जर नुकसान भरपाई कमी झाली, तर विमा कंपनी फक्त २०% रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम शासनाला परत करेल.

योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. मृत शेतकऱ्यांच्या नावे विमा काढल्यास, अथवा अन्य अवैध मार्गांनी अर्ज केल्यास, तो अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी AGRISTACK Farmer ID अनिवार्य आहे. पीक विमा मिळवण्यासाठी ई-पिक पाहणी पोर्टलवर पिकांची नोंदणी करणेही बंधनकारक आहे.

या योजनेतून नुकसान भरपाई मिळवण्याचा कालावधी पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत असणार आहे. या कालावधीत कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, रोग, कीड इत्यादींमुळे जर उत्पादनात घट झाली, तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित अंदाजांनुसार भरपाई देण्यात येईल.