रत्नागिरी: जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी फलोत्पादनाशी (Horticulture) संबंधित विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी विविध संधी उपलब्ध असून, यासाठी महाडीबीटी (Mahadbt) पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. (Farming)
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान सन २०२५-२६ अंतर्गत फळे, फुले, मसाला लागवड, अळिंबी उत्पादन प्रकल्प आणि जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या घटकांवर भर दिला जात आहे. या योजनेत विदेशी फळे, फुले, मसाला पिकांची लागवड तसेच आंबा या फळपिकांच्या जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन आणि अळिंबी उत्पादन प्रकल्प उभारणी या बाबींचा समावेश आहे. जिल्ह्यामध्ये विदेशी फळे, फुले आणि मसाल्यांच्या पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन वाढवणे, तसेच जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढवणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेतील विविध घटकांसाठी असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे आहे:
फुले लागवड (Flowers Farming):
कट फ्लॉवर्स (गुलाब, अॅस्टर, बर्ड ऑफ पॅराडाईज, हेलिकोनियास, गोल्डन रॉड, शेवंती इ.): खर्च मर्यादा ₹ १,२५,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ ५०,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये).
कंदवर्गीय फुले (निशिगंध, ग्लॅडीओलस, लिलियम, लिलिज, कॅलालिली, डेलिया इ.): खर्च मर्यादा ₹ २,५०,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ १,००,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये).
सुटी फुले (झेंडू, अॅस्टर, गेलाडिया, हेलिक्रायसम, शेवंती, मोगरा, जाई, जुई, झिनिया, बिजली इ.): खर्च मर्यादा ₹ ५०,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ २०,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये).
मसाला पीक लागवड:
बियावर्गीय व कंदवर्गीय मसाला पिके (मिरची, हळद व आले): खर्च मर्यादा ₹ ५०,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ २०,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये).
बहुवर्षीय मसाला पिके (काळीमिरी, कोकम इ.): खर्च मर्यादा ₹ १,००,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ ४०,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये).
विदेशी फळपीक लागवड:
ड्रॅगनफ्रूट (Dragon Fruit): खर्च मर्यादा ₹ ६,७५,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ २,७०,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये).
स्ट्रॉबेरी (Strawberry): खर्च मर्यादा ₹ २,००,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ ८०,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये)
अव्होकॅडो (Avacado) : खर्च मर्यादा ₹ १,२५,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ ५०,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%, ६०:४० दोन हप्त्यांमध्ये).
जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन: खर्च मर्यादा ₹ ६०,००० प्रति हेक्टर, अनुदान कमाल ₹ २४,००० प्रति हेक्टर (खर्चाच्या ४०%).
अळिंबी (Mashroom Farming) उत्पादन प्रकल्प:
अळिंबी उत्पादन प्रकल्प: खर्च मर्यादा ₹ ३०,००,००० प्रति युनिट, अनुदान कमाल ₹ १२,००,००० प्रति युनिट (खर्चाच्या ४०%).
अळिंबी बीज उत्पादन केंद्र: खर्च मर्यादा ₹ २०,००,००० प्रति युनिट, अनुदान कमाल ₹ ८,००,००० प्रति युनिट (खर्चाच्या ४०%).
बटन अळिंबी उत्पादनासाठी कंपोस्ट प्रकल्प: खर्च मर्यादा ₹ ३०,००,००० प्रति युनिट, अनुदान कमाल ₹ १२,००,००० प्रति युनिट (खर्चाच्या ४०%).
कमी खर्चाचे अळिंबी उत्पादन केंद्र: खर्च मर्यादा ₹ २,००,००० प्रति युनिट, अनुदान कमाल ₹ १,००,००० प्रति युनिट (खर्चाच्या ५०%).
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या नजिकच्या आपले सरकार ई-सेवा केंद्रामध्ये जाऊन किंवा https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी गावपातळीवरील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
